पटना 02 फरवरी (वार्ता) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति के लिए तेजी से काम करने का निर्देश देते हुए आज कहा कि किसानों को अधिप्राप्ति का भुगतान ससमय करते रहें ताकि उन्हें इसका लाभ मिले।
श्री कुमार ने बुधवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए निरंतर निगरानी एवं अनुश्रवण करते रहें। लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति को लेकर तेजी से काम करें। धान अधिप्राप्ति का भुगतान किसानों को ससमय करते रहें ताकि उन्हें इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हरसंभव सहायता के लिये पूरी तरह तत्पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उसना चावल की खपत अधिक है। इसको लेकर उसना चावल के मिलों की संख्या और बढायें। उन्होंने कहा कि अरवा चावल मिलर्स को उसना मिल में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करें।
श्री कुमार ने कहा, “हमलोगों ने अपने यहां सबसे पहले प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत करायी, इससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। यह संतोष की बात है कि अब तक चार लाख 50 हजार किसानों से 32 लाख 61 हजार मीट्रिक टन की रिकॉर्ड धान अधिप्राप्ति हो चुकी है।” उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 फरवरी तक धान अधिप्राप्ति की समय सीमा निर्धारित की गई है, इच्छुक किसान समय सीमा में इसका लाभ उठाएं।

मुख्यमंत्री को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से धान अधिप्राप्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति, लक्ष्य तथा चावल मिलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरु की गई है। किसानों को ससमय भुगतान किया जा रहा है, इससे उन्हें काफी फायदा हो रहा है।
श्री कुमार को सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लक्ष्य के अनुरूप सभी जिलों से धान का क्रय किया जा रहा है। अब तक चार लाख 50 हजार किसानों के माध्यम से 32 लाख 61 हजार मीट्रिक टन की रिकॉर्ड धान अधिप्राप्ति की गई है। प्रोक्योरमेंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू की गई है, जिसके माध्यम से 35 हजार किसानों द्वारा अब तक दो लाख 63 हजार मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति की गई है। उन्होंने बताया कि धान अधिप्राप्ति के लिए 15 फरवरी 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अतुल प्रसाद, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार एवं सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी जुड़ी हुई थीं।