मुंबई। मराठा आरक्षण (Maratha reservation) को लेकर मनोज जारांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) का अल्टीमेटम कुछ दिनों बाद खत्म होने वाला है। जारांगे 24 दिसंबर की तारीख पर अड़े हैं, लेकिन सरकार और समय मांगती दिख रही है। इस संबंध में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर (BJP leader Praveen Darekar) ने जारांगे पाटिल से अनुरोध किया है। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अब कुछ दिन और इंतजार करें। दरेकर ने कहा कि उन्हें स्थायी आरक्षण मिलेगा। 
पाए गए अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। 1967 से पहले के रिकॉर्ड को देखकर उसके आधार पर सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विशेष सत्र आयोजित किया जायेगा और हम आरक्षण देंगे जो कोर्ट में टिकेगा। इससे अधिक स्पष्ट बात और क्या हो सकती है? उन्होंने कहा, इसलिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं है।
जल्दबाजी में अध्यादेश या बिल (ordinance or bill) लाकर आरक्षण दे दिया और कल अगर यह कोर्ट में नहीं टिक पाया तो सरकार पर आरोप लगेंगे।  इसका मतलब यह होगा कि सरकार ने धोखा दिया है। इसलिए सरकार मराठा समुदाय को गुमराह नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पद को छूकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्र में इसका पालन करने का वादा किया है। 
जारांगे पाटिल ने जोर देते हुए कहा कि वे ईमानदारी से मराठा समुदाय के लिए लड़ रहे हैं। हम इस संबंध में उनका समर्थन करते हैं। लेकिन, यह देश राज्य कानून द्वारा शासित है। अगर कानून के दायरे में आरक्षण नहीं दिया गया तो कल को समाज गुमराह हो जायेगा। इसलिए उन्हें समझने की जरूरत है। दरेकर ने कहा कि मराठा समाज की लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। 
उस स्थिति में, इसे जल्दबाजी में गिराने के बजाय अगर इतने दिन बीत गए हैं तो हमें धैर्य और धैर्य के साथ सरकार को कुछ दिन और देकर स्थाई आरक्षण हासिल करना होगा। उन्होंने कहा, ''मेरा अनुरोध है कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि इतना आगे आया आंदोलन इतनी जल्दबाजी में कहीं भटक न जाए या अप्रभावी न हो जाए।''