0 चंद्रपुर में धरना स्‍थल पर पहुंचे फडणवीस
0 आंदोलनकारियों का जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया
0 एक अलग ओबीसी मंत्रालय बनाने का आश्‍वासन
महानगर संवाददाता
मुंबई। मराठा समाज को ओबीसी कोटे (obc quota) में आरक्षण (Reservation) नहीं देने की मांग को लेकर चंद्रपुर में पिछले 19 दिनों से जारी ओबीसी समाज के नेताओं की भूख हड़ताल वापस ले ली गई है। शनिवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर भूख हड़ताल कर रहे ओबीसी नेता रविंद्र टोंगे (Ravindra Tonge) सहित दो अन्य लोगों का जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया।
फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण प्रदान करते समय ऐसा कोई रुख नहीं अपनाएगी, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और मराठा समुदाय के बीच टकराव पैदा हो। उपमुख्यमंत्री ने अनशन कर रहे लोगों को जूस पिलाकर धरना आंदोलन समाप्त कराया। इस दौरान कैबिनेट सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोरगेवार, विधायक कीर्ति कुमार भांगड़िया, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े और अन्य लोग थे।
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मराठों और ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने के बारे में बहुत सकारात्मक नजरिया हैं। सरकार किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं करेगी और उनके बीच टकराव पैदा नहीं करेगी।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और समुदाय के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी के पक्ष में फैसले लिए हैं, जिनमें विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और समुदाय के युवाओं के लिए छात्रावास शामिल हैं।फडणवीस ने कहा कि एक अलग ओबीसी मंत्रालय स्थापित किया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ओबीसी के लिए योजनाएं केंद्रित तरीके से चलाई जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी समुदाय के हित में फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन 70 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए 10 लाख मकानों की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की राज्य में बेघर और गरीब ओबीसी को मकान उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ से सरकार के साथ समन्वय करने का आग्रह किया।