मुख्यमंत्री शिंदे ने ओबीसी समाज को दिया आश्वासन  
महानगर संवाददाता 
मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)  ने कहा कि अन्य पिछड़ा समाज के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठा समाज को आरक्षण (Reservation for Maratha community) देने की सरकार की  भूमिका है। एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि अन्य पिछड़ा समाज महामंडल  सारथी, बार्टी, महाज्योति, टीआरटीआई को निधी  आवंटन की सुविधा प्रदान करते हुए और केंद्र सरकार की विश्वकर्मा योजना को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के साथ जोड़कर सभी सामाजिक वर्ग को समान न्याय दिया जाएगा।शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्क्षता में सह्याद्रि अतिथि में ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई थी. जिसमे मुख्यमंत्री शिंदे बोल रहे थे.करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग,घुमन्तु समाज सही अन्य समाज के प्रतिनिधियों ने अपना विचार रखा. आरक्षण मुद्दे पर   मुख्यमंत्री  ने स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी समाज  का आरक्षण में कटौती करने की  सरकार की कोई भूमिका नहीं है। शिंदे अन्य पिछड़ा को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिना अन्य पिछड़ा समाज के आरक्षण को धक्का दिए मराठा समाज को दिए गए आरक्षण को वापस देने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि  जिन लोगों के पास पुराने कुनबी रिकॉर्ड हैं, उन्हें कुनबी प्रमाण पत्र देने के संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में समिति की कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार अन्य पिछड़े, घुमंतू समाज के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सारथी, बार्टी, महाज्योति, टीआरटीआई महामंडल  को निधी  देने में कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। घुमन्तु सहित अन्य समाज के  विभिन्न मुद्दों को लेकर अलग से बैठक की जायेगी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़े समाज  के छात्रों के लिए 72 छात्रावास खोलने की प्रक्रिया में तत्काल तेजी लाने का निर्देश दिया. इस समय मुख्यमंत्री ने समाज  के छात्रों को शैक्षणिक लाभ प्रदान करते समय गैर-आपराधिक प्रमाण पत्र के मामले में आठ लाख के प्रमाण पत्र की शर्त को वापस लेने की स्थिति की जांच करने का भी सुझाव दिया।इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजित  पवार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे , वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सांसद रामदास तड़स, विधायक सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडलकर, पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खरगे , राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाड़े सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

ओबीसी समाज के उत्थान  के लिए 4000 करोड़ की योजना  - देवेन्द्र फड़णवीस
इस मौके पर  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा. केंद्र सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल प्रवेश में ओबीसी छात्रों को आरक्षण देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा ओबीसी समाज के उत्थान के लिए सरकार ने 4 हजार करोड़ की विभिन्न योजनाएं को शुरू किया है.

घुमंतू समाज के लिए बड़ी धनराशि - उपमुख्यमंत्री अजीत पवार
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने आश्वासन दिया कि राज्य के घुमंतू समाज और उपेक्षित वर्गों को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा। यह कहते हुए कि किसी भी इकाई का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा, शीतकालीन सत्र में अनुपूरक मांगों के माध्यम से सारथी, बार्टी, महाज्योति, टीआरटीआई निगमों को धन उपलब्ध कराया जाएगा।