मुंबई: बीएमसी द्वारा भीड़भाड़ वाले मलाड स्टेशन (Malad Station)  आसपास की दुकानों के कुछ हिस्सों को गिराए जाने के चार महीने बाद, जिसमें प्रसिद्ध एमएम मिठाईवाला स्टोर (MM Mithaiwala Store) के कुछ हिस्से भी शामिल थे, प्रस्तावित सार्वजनिक सड़क अब बनकर तैयार हो गई है और सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार है।
आधिकारिक तौर पर आनंद रोड के रूप में जाना जाता है, इस खंड की कुल लंबाई 650 मीटर और चौड़ाई 13.40 मीटर है। जब बीएमसी ने इस साल अप्रैल में विध्वंस का काम किया था, तो कुछ दुकानों ने राहत के लिए शहर की सिविल अदालतों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं दी गई, जिससे बीएमसी को अपनी कार्रवाई जारी रखने की अनुमति मिल गई।

बीएमसी के पी नॉर्थ वार्ड (P North Ward) के अधिकारियों ने कहा कि सड़क अब तक एक तरफा थी और अतिरिक्त सड़क की चौड़ाई के निर्माण के कारण अब पहली बार इसे दो तरफा किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, "हम इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ परामर्श कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि मानसून के कारण काम में देरी हुई, अन्यथा यह बहुत पहले ही तैयार हो गया होता।

मलाड स्टेशन क्षेत्र खरीदारों के लिए प्रमुख केंद्र है, जहां कृत्रिम आभूषणों की दुकानें, मछली बाजार और अन्य विशेष बाजार प्रतिदिन संचालित होते हैं। स्थानीय लोग भी नई सड़क का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व मलाड पार्षद विनोद मिश्रा ने कहा कि यह इलाका पहले भी ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता रहा है, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी होती थीं। "चौड़ीकरण से न केवल मोटर चालकों को बल्कि पैदल चलने वालों को भी बड़ी राहत मिलनी चाहिए, जिन्हें जाम के बीच से अपना रास्ता बनाना होगा। हालांकि हमें प्रभावित पक्षों के पुनर्वास में भिन्नता के बारे में शिकायतें मिली हैं। इसे उचित तरीके से करने की आवश्यकता है बिना किसी को अतिरिक्त लाभ पहुंचाए,'' मिश्रा ने कहा।

उन्होंने आगे बताया कि बीएमसी अक्सर प्रभावित दुकान मालिकों के लिए मुआवजे के उपाय के रूप में 'कुरार पैटर्न' का पालन करती है। इस पैटर्न के तहत, प्रभावित दुकान मालिकों को ग्राउंड-प्लस-वन मंजिला संरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी जाती है। हालाँकि, मिश्रा ने शहर भर में कुरार पैटर्न के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के प्रति आगाह किया, जिसके परिणामस्वरूप बहु-स्तरीय वाणिज्यिक झुग्गी-झोपड़ी जैसी संरचनाओं का निर्माण हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के घटनाक्रम को प्रशासन द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।