फेरीवालों को लाइसेंस देने पर नजरंदाज कर मनपा का कार्रवाई पर जोर
मुंबई। मनपा प्रशासन पिछले लगभग 9 सालो से फेरीवाला क़ानून (hawker law) लागू नहीं कर पा रही है। बावजूद इसके मनपा प्रशासन फेरीवालों पर कार्रवाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।  मनपा प्रशासन ने हद तो तब पर कर दी जब 1 लाख 40 हजार फेरीवालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपया कर्ज दिया लेकिन फेरीवालों को लाइसेंस  देने की मात्र 36 हजार लोगो को ही पात्र कर पाई है।  मनपा अब फेरीवालों पर कार्रवाई करने के लिए भाड़े पर कर्मचारी लेने की तैयारी की है जिस पर मनपा लाखो रूपये न्योछावर करने जा रही है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर वर्ष 2014 से फेरीवाला क़ानून लागू किया जाना चाहिए था मनपा ने फेरीवालों की सर्वेक्षण भी किया और मनपा की गिनती में 99 हजार 406 फेरीवाले सर्वेक्षण में पाए गए लेकिन फेरीवालों के कागजात की जांच में मात्र 36 हजार पात्र हो पाए थे।  मनपा एकतरफ 1 लाख 40 हजार फेरीवालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फेरीवालों को 10  10 हजार रुपया कर्ज दिया गया लेकिन लाइसेंस दें में मनपा ढिलवाई बारात रही है जिसे फेरीवलो पर कार्रवाई करने के लिए भाड़े पर कर्मचारी ले रही है। मनपा अधिकारियो का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद फेरीवालों का प्रमाण बढ़ गया है। मनपा प्रशासन इसी के चलते वार्ड स्तर पर फेरीवालों पर कार्रवाई करने के लिए ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। मुंबई शहर और उपनगरों विशेषकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अनाधिकृत फेरीवाले बढ़ गए हैं। मनपा  ने अतिक्रमण हटाने (encroachment removal) की कार्रवाई के लिए ठेका श्रमिकों के साथ-साथ जब्त किए गए सामान को गोदाम तक ले जाने के लिए एक ट्रक किराए पर लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए मनपा ने  विभागवार टेंडर निकाला है । 

फेरीवालों का दोबारा हो सर्वेक्षण
मनपा विरोधी पक्ष नेता रहे रविराजा ने मांग की है कि फेरीवालों के टाउन वेंडिंग कमेटी (town vending committee) में नगरसेवकों को रखने की राज्य सरकार ने अनुमति दी है। मनपा चुनाव हुए बिना फेरीवाला क़ानून लागू कर पाना संभव नहीं है क्योकि नगरसेवक नहीं है। रविराजा ने मनपा प्रशासन से गुहार लगाई है कि फेरीवाला नियमानुसार हर 5 साल में फेरीवालो का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मनपा ने जो सर्वेक्षण किया था वह 2014 में किया गया। लगभग 9 साल बीत जाने के बावजूद मनपा अब तक फेरीवाला कानून लागू नहीं कर पाई है। रविराजा ने मनपा प्रशासन से मांग की है कि फेरीवालों का दोबारा सर्वेक्षण किया जाए उसके बाद मनपा अब लाइसेंस देने की प्रक्रिया करे।  मनपा द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर 2014 में किये गए सर्वेक्षण पर फेरीवालों को लाइसेंस दिए जाने पर कोई कोर्ट में गया तो मनपा की पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी इससे बचने के लिए मनपा को दोबारा फेरीवालों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए इस तरह की मांग रविराजा ने मनपा प्रशासन से की है।