मुंबई। भवन और जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के कारण कई वर्षों से पुनर्विकास (redevelopment) से वंचित गृह निर्माण सोसायटियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार की तरफ से जारी शासनादेश में कहा गया है कि संबंधित एजेंसियों को स्वयं पुनर्विकास के लिए तैयार गृह निर्माण संस्थाओं को जमीन का मालिकाना देने के लिए डीम्ड कन्वेन्स (deemed conveyance) आवेदन करने के एक महीने के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।भाजपा नेता प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) ने इस संबंध में मांग की थी।
गोरेगांव स्थित नेस्को मैदान में विधान परिषद में भाजपा गट नेता और मुंबई बैंक के अध्यक्ष प्रवीण दरेकर की पहल पर 14 मई 2023 को सहकारी आवास समितियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सहकारिता सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री एवं गृह निर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहकारी आवास समितियों के कामकाज में गतिशीलता और पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। साथ ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने हाल ही में हुई बैठक में संबंधित अधिकारियों को इन घोषणाओं को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया था।इसी के अनुरूप गुरुवार को राज्य सरकार ने एक माह के भीतर डीम्ड कन्वेन्स की प्रक्रिया पूरी करने का शासनादेश जारी किया। सरकार के इस फैसले से मुंबई की हाउसिंग सोसायटी को बड़ी राहत मिली है।