राज्य में पांच नए खुलेंगे कामगार अस्पताल : सुरेश खाड़े

Sun, May 28 , 2023, 08:25 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई। राज्य में बांधकम निर्माण में काम करने वाले कामगारों को सोने के लिए फोल्डिंग बेड देगी सरकार राज्य के कामगार मंत्री सुरेश खाड़े (Suresh Khade) ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा की बांधकाम निर्माण में लाखों की संख्या में महिलाएं काम करती है उसमे से बड़ी संध्या ऐसी महिलाएं जिनके पास बच्चे रहते हैं उन बच्चों को जमीन पर सुलाकर महिलाएं अपना काम करती है इसके कारण बच्चों को जन्मजाती बिमारी पकड़ लेती हैं, इस बिमारी से बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने महिला कामगारों को बेड देने की योजना बनाई है इस योजना के तहत करीब सात लाख महिला कामगारों को फोल्डिंग बेड (folding bed) दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य मे  पांच नए कामगार अस्पताल (Kamgar Hospital) खोले जाने की योजना है। केंद्र सरकार की मदद से इस  अस्पताल खोले जाएंगे इस अस्पताल के खुलने के बाद कामगारों को इलाज कराने मे आसानी होगी खाड़े ने बताया की यह जो नए अस्पताल खुलेंगे वो पूरी तरह मल्टीनेशनल होंगे इसमें अभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी।

पिछले दस महीने में सात लाख कर्मचारियों का पंजीकृत
कामगार मंत्री खाड़े ने कहा की राज्य सरकार के कामगार विभाग के योजनाएं का लाभ कामगारों को मिल सके इसके लिए राज्य में हमारी सरकार आने के बाद कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन का अभियान तेजी से चलाया गया जिसके कारण पिछले दस महीने में सात लाख से अधिक कामगारों का पंजीकृत कराया गया है। इसके पहले जिस कामगारों का रजिस्ट्रेशन (registration) के साथ साथ पंजीकृत किए गए नए कामगारों को सरकार के योजनाओं का लाभ मिलेगा।

कामगार विभाग के अनुमति बिना बिल्डरों को नहीं दी जाए ओसी
कामगार मंत्री ने कहा कि मुम्बई सहित पूरे राज्य में बांधकाम निर्माण कार्य मे लाखो की संख्या में कर्मचारी काम करते है। इसमें से ऐसा होता है की बिल्डर, ठेकेदार कामगारों से तो काम करा लेते है लेकिन उनकी मजदूरी नहीं देते है। ऐसी शिकायत कामगार विभाग में आता रहता है। मजदूरों को उनका मेहनताना मिल सके इसके लिए सरकार एक आदेश निकालेगी जिसमे स्थानीय मनपा के साथ मिलकर कामगार विभाग एक योजना तैयार करकर रही है इस योजना के तहत बिल्डर और ठेकेदारों द्वारा शुरू किए गए निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उस निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी नही दी जाती तब तक बिल्डर और ठेकेदार को उस प्रोजेक्ट का ओसी नही दिया जाए। इस योजना के शुरू होने के बाद गरीब मजदूरों को न्याय मिलेगा।

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