440 घुसपैठियों को  घर से  निकाला जाएगा बाहर 
पूर्व राज्य मंत्री वायकर ने उठाया एसआरए हो रहे धांधली का मुद्दा 
मुंबई। पूर्व राज्य मंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के विधायक रविंद्र वायकर (Ravindra Waikar) ने अंधेरी पूर्व सारिपुत नगर मरोल एमआईडीसी में बड़ी संख्या में रहने वाले रहिवासियों के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाया है.स्लम पुनर्वास योजना में 440 पात्र नागरिको को उनके हक का घर नहीं मिला।जिसे लेकर विधायक वायकर ने  सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.डी. से मलिकपुर से मुलाकात कर पात्र नागरिकों का मुद्दा उठाया जिस पर सहमुख्य अधिकारी ने आश्वासन दिया कि पात्र 440 को उनके हक का घर दिया जाएगा जबकि घर में घुसे 440 लोगो को बाहर निकाला जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही 116 नए मकानों की पहली लॉटरी निकाली जाएगी। मुलाकात करने के बाद पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र वायकर (Ravindra Waikar) ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि  जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले एमआयडीसी एसआरए स्कीम योजना में शिकायत और धांधलियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है।  कई घरों में ऐसे लोग  घुस गए हैं जो एसआरए योजना के पात्र ही नहीं है।जिनके खिलाफ कार्रवाई और उन्हें घर से बाहर निकालने की हमने मांग की है.वायकर ने कहा कि एसआरए स्कीम में बहुत धांधली हो रही है गरीब जनता को उनके हक का घर नहीं मिल रहा है उनके स्थान पर दूसरे को घर दिया जा रहा है.इसी मुद्दे को लेकर   संबंधित विभाग अधिकारियों  और प्रभावित सोसायटी के लोगों के साथ बैठक हुई. बैठक में बताया गया कि यहां के कुल 18,864.50 वर्ग मीटर भूखंड पर एसआरए योजना लागू है। इसमें 3760 वर्ग मीटर भूखंड एमआईडीसी में आता है। पूर्व राज्य मंत्री ने  कहा कि, एसआरए की इस योजना में धांधलियों की लंबी लिस्ट है। विकासक ने जो इमारत बनाई है उसमें सुविधाओं का भारी अभाव है। जो लोग रहने के लिए आ गए हैं उनका जीवन यहां पर नरक बन गया है। साथ ही जिन लोगों के झोपड़े तोड़क दिए गए, उन्हें न तो घर दिया और न आज किराया मिल रहा है। वायकर ने मांग कि सबसे पहले घुसपैठियों को निकालकर पात्र लोगों को घर दिया जाए और जिसका किराया विकासक ने रोक दिया है उनका किराया बहाल किया जाए।बैठक में सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.डी. मलिकनेर ने स्वीकार किया कि एमआईडीसी स्लम पुनर्वास योजना (slum rehabilitation plan) में उनके पास शिकायतों की लंबी लिस्ट है जिसे हल करने के लिए विभाग के कर्मी लगे हैं। उन्होंने वायकर को भरोसा लिया कि जो भी घुसपैठिए है उन सभी  की हकालपट्टी की जाएगी। विकासक जिन्हें किराया नहीं दे रहा है उनका किराया फिर से बहाल किया जाएगा। वायकर ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस जनता के साथ अन्याय हो उस न्याय दिलाना। इसी के तहत घर होने के बावजूद बेघर हुई गरीब जनता को  उनके हक का घर दिलाने  के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ.