आदर्श शाला के रूप में करेंगे विकसित: केसरकर
मुंबई। केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति ने पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के पहले चरण में राज्य के 516 स्कूलों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। छात्रों को केंद्र में रखते हुए इन स्कूलों का विकास आदर्श शाला के रूप में किया जाएगा। इस बात की जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) ने दी।
केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अंतर्गत आने वाले स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की उपसचिव डॉ प्रीति मीना ने इस संदर्भ में अभी हाल ही में राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में पीएम श्री योजना के मापदंड पूरा करने वाले सरकारी और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के मार्फत चलने वाले चलने 426 प्राइमरी और 90 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का चयन पहले चरण में किया गया है।
पीएम-श्री योजना के तहत पहले चरण में देश के 14,500 स्कूलों को उच्‍च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाले सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में विकसित किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में राज्‍य के 516 स्‍कूल शामिल किए गए हैं। पीएम-श्री योजना में शामिल होने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ करार किया है। इस करार के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की जाएगी। पीएम-श्री योजना में केंद्र की 60 प्रतिशत और राज्‍य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। चयनित स्कूल को पांच साल में 1 करोड़ 88 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इनमें केंद्र का अंशदान 955 करोड़ 98 लाख रुपए और राज्य की हिस्सेदारी प्रति विद्यालय 75 लाख के अनुसार 634 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुमान है। 

शिक्षक दिवस पर पीएम ने लांच की थी योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने वर्ष 2022 में शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना को लांच किया था। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित और उन्नत किया जाएगा। ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हर बात शामिल होगी। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतरीन और अनुकरणीय स्कूल के रूप में सामने आएंगे। इन स्कूलों में प्रैक्टिकल, समग्र, एकीकृत, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित पढ़ाई कराई जाएगी। ये शिक्षकों के लिए भी काफी अहम होगा। इनमें स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं होंगी। केंद्र की इस योजना से 18 लाख छात्रों को फायदा होगा। खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक प्रखंड स्तर पर कम-से-कम एक आदर्श विद्यालय विकसित करना चाहती है।

पीएम श्री योजना में जिलावार चुने गए स्कूल
अकोला -11, अमरावती - 18, औरंगाबाद - 11, बीड - 13 भंडारा - 12, गोंदिया - 13, हिंगोली -5, जलगांव -18, लातूर -13, नागपुर -21, नांदेड -18, नंदुरबार -8 पालघर -12 परभणी -11, बुलढाणा -22 चंद्रपूर -18, उस्मानाबाद -9 अहमदनगर -21, गडचिरोली -16, कोल्हापुर -18 नाशिक -26, पुणे -23, रायगड -29 रत्नागिरी -13, सांगली -14, सातारा -18, सिंधुदुर्ग -13, सोलापुर -23 ठाणे -14 वर्धा -13 वाशिम -7, यवतमाल -26, धुले-7 और  जालना जिले के -12 स्कूल शामिल हैं।