किसानों की मुश्किलें बढ़ी
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के हजारों कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को छठवें दिन भी जारी रही। पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार से शुरू हुई थी। कर्मचारी संगठनों ने अगाह किया है कि अगर राज्य सरकार ने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो हालात और बिगड़ सकते है।
जानकारी के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल कृषि विभाग के कर्मचारी और अन्य के हड़ताल पर होने से राज्य में बेमौसम बारिश के बाद फसल को हुए नुकसान के आकलन का काम धीमा हो गया है। हालांकि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) ने मोबाइल नंबर (9922204367 और 02222876342) जारी कर किसानों से अपने नुकसान की जानकारी (तस्वीर के साथ) देने की अपील की है।

मांग पर अड़े संगठन
सरकारी, अर्धशासकीय, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी, सरकारी अस्पतालों के नर्सिंग कर्मी आदि 14 मार्च से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में कर्मचारियों के 36 संगठन शामिल है। जिसकी समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने दावा किया कि उनकी हड़ताल काफी प्रभावी रही है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर सरकार कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले फैसले नहीं लेती है तो स्थिति और खराब होगी।'’

10वीं,12वीं बोर्ड के नतीजे होंगे प्रभावित
इस बीच, सरकारी कर्मचारियों की जारी हड़ताल से महाराष्ट्र बोर्ड की दसवीं और बारवीं कक्षा के नतीजे  आने में देरी हो सकती है। क्योकि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और रिजल्ट घोषित करने से जुड़े अन्य काम प्रभावित हो रहा है।

96 घंटे से नहीं आया पानी
मालूम हो कि राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा हैं। जिसमें गोंदिया जिला के अंतर्गत आने वाले आठ गांव भी हैं। इस गांव में पिछले चार दिनों से पीने का पानी नहीं आया है. नगर परिषद द्वारा लगाये गये नल से पानी नहीं आने के कारण ग्रामीण पानी के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे है. लोगों को कुएं और बोरवेल से पानी लेने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ रहा है।

40 हजार नागरिकों की जलापूर्ति बंद
महाराष्ट्र में मंगलवार सुबह से ही सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में नगर परिषद के कर्मचारी भी शामिल हैं। कर्मचारियों के काम नहीं करने से नगर परिषद द्वारा इन आठ गांवों को की जाने वाली जलापूर्ति बाधित हो गई है। इन आठ गांवों की आबादी 40 हजार बताई जाती है। महिलाओं को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर परिषद संघर्ष समिति ने तहसीलदार के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पानी की सप्लाई शुरू करने की मांग की है।