अभिभाषण के बाद शुरू हुई सदन की कार्यवाही 
राज्यपाल ने गिनाई  राज्य सरकार की उपलब्धियां 
कोरोना के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार,युवाओं को नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता
मुंबई। सोमवार से महाराष्ट्र विधिमंडल बजट सत्र शुरू हुआ.राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) ने दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित किया जिसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही शुरू हुई.राज्यपाल ने अपने भाषण में राज्य की एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली भाजपा -शिवसेना सरकार के कार्यों की उपलब्धियां गिनाई।राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र देश की एक अग्रणी राज्य है. प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार ने अनेक योजना शुरू किया है.एक लाख 25 हजार रोजगार देने के लिए सरकार ने 45 कंपनियों के साथ सामंजस्य करार किया है.उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना के तहत किसानों को 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन लाभ दिया गया है.इसके साथ -साथ मुंबई वासियों के स्वास्थ्य को लेकर हिन्दू हृदय बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना के तहत मुंबई में 72 दवाखाना शुरू किया गया है. नागपुर से शिर्डी के बीच महाराष्ट्र समृद्धि हाईवे पर नागपुर से शिर्डी  के बीच 7 लाख 84 हजार 739 वाहन यात्रा कर चुके हैं. कोरोना काल के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर रही है.राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके तहत 75 हजार सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही 600 रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। बैस ने देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए राज्य  निरंतर प्रयासरत है। बैस ने कहा कि राज्य सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज भारत रत्न डॉ. महाराष्ट्र सरकार बाबासाहेब आंबेडकर सहित अन्य समाज सुधारकों के आदर्शो का पालन करते हुए उनके विचारो को आगे बढ़ा रही है. सरकार ने 19 फरवरी 2023 से "जय जय महाराष्ट्र माझा" को राष्ट्रगान को शुरू किया है इसके शुरू होने पर  राष्ट्रगान की हमारी उम्मीद पूरी हो गई है। राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर मूल याचिका में महाराष्ट्र की पैरवी करती रही है और करती रहेगी। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है और इसका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता के रूप में 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता है। अब तक 5 हजार 884 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं.राज्यपाल अभिभाषण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के अलावा दोनों सदन के सभी सदस्य उपस्थित थे.