कैबिनेट की पीएम-श्री योजना लागू करने को हरी झंडी
मुंबई। राज्‍य के 846 स्कूलों (846 school) का सर्वांगीण विकास करने के लिए मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना को लागू करने की हरी झंडी दिखाई गई। चयनित स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की।
पीएम-श्री योजना के तहत पहले चरण में देश के 14,500 स्कूलों को उच्‍च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाले सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में विकसित किया जाएगा। इस योजना में राज्‍य के 846 स्‍कूल शामिल किए गए हैं। पीएम-श्री योजना में शामिल होने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ करार किया है। इस करार के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की जाएगी। पीएम-श्री योजना में केंद्र की 60 प्रतिशत और राज्‍य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। चयनित स्कूल को पांच साल में 1 करोड़ 88 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इनमें केंद्र का अंशदान 955 करोड़ 98 लाख रुपए और राज्य की हिस्सेदारी प्रति विद्यालय 75 लाख के अनुसार 634 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुमान है। दूसरे चरण में 408 गट, 28 महानगरपालिका और 383 नगरपालिका और नगरपरिषदों में पीएम-श्री योजना लागू की जाएगी।
इन स्कूलों में प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाएगी। छात्रों का मूल्यांकन उनकी वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन स्थितियों और योग्यता पर आधारित ज्ञान के आधार पर किया जाएगा। इन स्कूलों में पूर्व छात्रों को भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन और शैक्षिक सहायता प्रदान की जा सके। यदि छात्र किन्हीं कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं तो ऐसे बच्चों को पुनः प्रवेश देकर मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति तथा महापालिका स्तर पर मनपा आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से किया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक राज्य कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
शिक्षक दिवस पर पीएम ने लांच की थी योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने वर्ष 2022 में शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना को लांच किया था। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित और उन्नत किया जाएगा। ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हर बात शामिल होगी। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतरीन और अनुकरणीय स्कूल के रूप में सामने आएंगे। इन स्कूलों में प्रैक्टिकल, समग्र, एकीकृत, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित पढ़ाई कराई जाएगी। ये शिक्षकों के लिए भी काफी अहम होगा। इनमें स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं होंगी। केंद्र की इस योजना से 18 लाख छात्रों को फायदा होगा। खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक प्रखंड स्तर पर कम-से-कम एक आदर्श विद्यालय विकसित करना चाहती है।