समय पर घर न देना पड़ा भारी
मुंबई के साथ पुणे, रायगढ़ में घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है
मुंबई।  महारेरा ने समय पर घर खरीददारों को घर नहीं देने पर कठोर कार्रवाई की है। महारेरा (Maharera) ने वारंट के जरिए की जाने वाली  वसूली के माध्यम से बिल्डरों से 110 करोड़ की वसूली  (recovery of 110 crores) की है।  विभिन्न  कारणों से घर खरीदारों को धोखा देने वाले बिल्डरों  को सबक सिखाने के लिए महरेरा के द्वारा  वारंट जारी किए जाते हैं। मुंबई पुणे और रायगढ़ में डिफॉल्टर बिल्डर्स  को जारी किए गए वारंट में महारेरा ने कठोर कार्रवाई की है।  महरेरा ने 118 प्रकरणों में घर खरीदारों को 110 करोड़ 56 लाख रुपये का  नुक्सान भरपाई का वारंट  जारी कर उनसे वसूली की है..
महरेरा  द्वारा उठाए गए  सख्त कदम से वारंट की वसूली में आ रही अड़चनें दूर हो गईं । दिसंबर महीने अथवा उसके पहले कई बार जारी वारंट जारी किए गए थे उसकी  समीक्षा की गई । जिसमे मुंबई सहित ठाणे, पुणे, रायगढ़, पालघर, औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, चंद्रपुर, सिंधुदुर्ग, सतारा, रत्नागिरी समेत 13 जिला कलेक्टरों को रिमाइंडर भेजा गया था. मुंबई, मुंबई उपनगरों  सहित पुणे, रायगढ़ जिला अधिकारी कार्य क्षेत्र में  594 वारंट मामलों में 413 करोड़ 79 लाख रुपये की वसूली की उम्मीद थी। इन चारों जिलों से 118 वारंट में 100 करोड़ 56 लाख रुपये की वसूली करने में सफलता मिली।
वारंट जारी करने के पीछे का कारण
समय पर मकानों का कब्जा नहीं देने, अधूरे प्रोजेक्ट, गुणवत्ता में कमी  आदि की शिकायतें महरेरा में आती रहती  हैं। उन शिकायतों को सुनने के बाद महरेरा बिल्डर  को एक निश्चित अवधि के भीतर ब्याज, मुआवजा, रिफंड आदि का भुगतान करने का आदेश देता है। समय पर  वसूली न होने पर वसूली के लिए जिलाधिकारी कार्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।  यह वसूली संबंधित कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार आदि के सहयोग से  वसूली संभव हो पाई है। 
कहां और कितनी वसूली 
मुंबई शहर में 14 वारंट से 44 करोड़ 92 लाख की वसूली की दी गसी नोटिस में से   3 वारंट से 11 करोड़ 42 लाख की वसूली हो पाई। मुंबई उपनगर में 343 वारंट से 255 करोड़  84 लाख की चाहिए थी. जिसमें 80 प्रकरणों में 55 करोड़ 57 लाख रुपये की वसूली की  गई। पुणे में 163 प्रकरणों से  107 करोड़ 93 लाख रुपये की वसूली होनी चाहिए थी जिसमे  33 वारंट से 32 करोड़ 76 लाख रु.वसूल  किया गया  .  रायगढ़ जिले में 74 वारंट से 15 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य था. जिसमे दो वारंट से 81 लाख रु. वसूल   किए गए।