फिलहाल मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न
2025 से लागू किया जाएगा परीक्षा का नया पैटर्न
मुंबई। राज्य में एमपीएससी (महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग) परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने एमपीएससी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि मुख्य परीक्षा का नया पैटर्न वर्ष 2025 से लागू किया जाए।    
एमपीएससी (MPSC) ने राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा को ऑब्जेक्टिव (वैकल्पिक) की जगह डिस्क्रिप्टिव (वर्णनात्मक) तरीके से लेने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग से अनुरोध किया है कि इस निर्णय से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ अन्याय होने की संभावना है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव तरीके से परीक्षा लेने के फैसले को 2025 की मुख्य परीक्षा तक आगे बढ़ाया जाए।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा बहु विकल्प पद्धति से ली जाती है। इस पद्धति में बदलाव कर पुरानी पद्धति अर्थात डिस्क्रिप्टिव तरीके से परीक्षा लेने का निणय लिया गया है। यह फैसला तत्काल 2023 में लागू होने से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से अन्याय होने की संभावना है। ऐसे में डिस्क्रिप्टिव तरीके से परीक्षा लेने का निर्णय 2025 की मुख्य परीक्षा तक आगे बढ़ाने की मांग छात्रों ने की है। छात्रों की इस मांग को मंजूर करते हुए डिस्क्रिप्टिव तरीके से परीक्षा लेने के निर्णय को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में विश्वास जताया कि आयोग इस बारे में तत्काल निर्णय लेकर लाखों युवाओं को राहत देगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने पत्र में कहा कि एमपीएससी बहुत कुशलता से काम कर रहा है और आने वाले सात-आठ महीनों ने आयोग ने नौकरियों के बैकलॉग को कम करने के लिए तेजी से काम किया है।      
इधर कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे छात्रों की एकजुटता की जीत बताया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे (Atul Londhe) ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि छात्र परीक्षा का नया पैटर्न 2025 से लागू करने की मांग कर रहे थे। पिछले कुछ महीनों से छात्र इस मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी कर चुके थे। कांग्रेस ने शुरुआत से ही छात्रों की मांग का समर्थन किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर के शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार अपने अडियल रवैये की वजह से कोई फैसला नहीं ले रही थी। इसके बाद 13 जनवरी को कांग्रेस की तरफ से पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, कोल्हापुर जैसे शहरों में एक दिन का आंदोलन किया गया था।