Ladki Bahin Scheme : अभी राज्य में नगर निगम चुनाव (Municipal Corporation Elections) का मौसम चल रहा है। राज्य की कुल 29 नगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी। 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। इसी वजह से मीटिंग और कैंपेन की धूल उड़ गई है। राज्य में अलग-अलग पार्टियां वोटरों से लुभावने वादे कर रही हैं। सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर महिला वोटरों से लड़की बहिन योजना पर वोट देने की अपील कर रही है। इस बीच, अब वोटिंग से एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को प्यारी बहनों के बैंक अकाउंट में दो महीने के 3000 रुपये भेजे जाएंगे। लेकिन अब, क्या सरकार का यह फैसला नियमों के दायरे में आता है? ऐसे सवाल  उठाए जा रहे हैं। इसलिए, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार (Chief Minister Ajit Pawar) ने आगे आकर प्यारी बहनों के बीच कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। क्या एलिजिबल प्यारी बहनों को 3000 रुपये मिलेंगे या नहीं? इस बारे में कहा गया है।

आखिर क्या दिक्कत हो सकती है?

राज्य सरकार 14 जनवरी को प्यारी बहनों को 3,000 रुपये की मदद देगी। यह पैसा सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। उसके बाद अगले ही दिन, यानी 15 जनवरी को वोटिंग होगी। इसे ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग राज्य सरकार को प्यारी बहनों की किस्त टालने का आदेश दे सकता है। अगर ऐसा होता है, तो प्यारी बहनों को 14 जनवरी को 3,000 रुपये नहीं मिलेंगे। इसलिए, अगर चुनाव आयोग ने एतराज़ जताया, तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार को प्यारी बहनों को पैसे देने का फैसला टालना पड़ सकता है।

आखिर क्या कहा अजित पवार ने?

इस बीच, सरकार की तरफ से दी जाने वाली 3,000 रुपये की मदद को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी के चलते अजित पवार ने प्यारी बहनों का कन्फ्यूजन दूर किया है। अजित पवार ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग कहेगा, तो हम प्यारी बहनों की स्कीम की किस्त टाल देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य चुनाव आयोग दखल नहीं देता है, तो प्यारी बहनों को 3000 रुपये की किस्त मिलेगी। इसका नतीजा क्या होगा? यह देखना ज़रूरी होगा।