नयी दिल्ली।  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने राजधानी में अपने दो दिन के प्रवास में राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग (NITI Aayog) के अधिकारियों साथ बैठकें की। राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, (Amit Shah) स्वास्थ्य एवं रसायन ऊर्वक मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शहरी विकास और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात की । विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन मुलाकातों से महाराष्ट्र के गांवों को सीमेंट सड़कों, सीवेज ट्रीटमेंट, बांस क्लस्टर, विदर्भ में उर्वरक परियोजना, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग जैसी परियोजनाओं को तेजी मिलने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने श्री शाह और श्री राजनाथ सिंह के साथ शिष्टाचार के नाते शुक्रवार को संसद भवन में मिले। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और मुद्दों पर चर्चा की। श्री फडणवीस ने श्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण के साथ बैठक में उन्होंने वैश्विक वित्तीय संस्थानों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्रीय आर्थिक मामलों के मंत्रालय से अनुमति मांगी। इन परियोजनाओं में 1000 की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की परियोजना है, जिसके लिए एशियाई विकास बैंक से एक अरब डॉलर (करीब 8651 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता मांगी गयी है। इसके आलवा विश्व बैंक से प्राकृतिक साधनों के माध्यम से महाराष्ट्र में बढ़ते समुद्र स्तर की समस्या का समाधान के लिए 50 करोड़ डॉलर (करीब 4326 करोड़ रुपये) की सहायता और नगरपालिका शहरों से निकलने वाले सीवेज को संसाधित करके उद्योगों के लिए 50 करोड़ डॉलर (करीब 4326 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता मांगी गयी है।

वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में वित्त सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिडे भी उपस्थित थे। उन्होंने श्री नड्डा के साथ विदर्भ में गेल लि और राज्य सरकार के साथ 10 हजार करोड़ रुपये की उर्वरक परियोजना स्थापित करने के विषय पर चर्चा की। यह नागपुर जिले में प्रस्तावित 12.7 लाख टन क्षमता की परियोजना के लिए महाराष्ट्र सब्सिडी चाहता है। इस अवसर पर उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे।  फडनवीस ने श्री चौहान के साथ 14,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का एक प्रस्ताव सौंपा। इस परियोजना का कुल प्रस्ताव 2.6 अरब डॉलर (करीब 22,490 करोड़ रुपये) का है और इसके लिए एडीबी की सहायता ली जानी है।

 श्री चौहान ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। मुख्यमंत्री नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और सदस्य राजीव गौबा से मुलाकात की। एनसीडी (गैर-संचारी रोग) स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, बांस आधारित क्लस्टर, मराठवाड़ा जल ग्रिड और दमनगंगा-गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना के साथ-साथ अन्य जल संरक्षण परियोजनायें और महाराष्ट्र में आईटीआई को निजी उद्योगों से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जैसी परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की