हैदराबाद। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी (Minister G Kishan Reddy) ने पिछड़े वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का वादा कर उन्हें गुमराह कर रही है जिसमें मुसलमानों (Muslims) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह जानबूझ कर पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कम करने और दूसरों को लाभ पहुँचाने का प्रयास है जैसे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (AIMIM)को जिसका नेतृत्व असदुद्दीन औवैसी करते हैं।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में बीसी-ई श्रेणी के तहत मुस्लमानों को दिए गए 4 प्रतिशत आरक्षण की ओर इशारा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय (High Court) ने दो बार ऐसे आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे को उच्चतम न्यायलय तक लेकर गई और आरक्षण को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की भी बात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जाति जनगणना को गलत तरीके से पेश कर रही है और मुस्लिम आबादी को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कुल आबादी का 56 प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्ग की है और वहीं 10 प्रतिशत मुस्लमानों को शामिल कर पिछड़े वर्ग की आबादी को कम करके 46 प्रतिशत कर रहे हैं।

श्री रेड्डी ने सवाल उठाया कि स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत आरक्षण के वादे से असल में किसे फ़ायदा होगा? उन्होंने 2020 के जीएचएमसी चुनावों का हवाला दिया, जहाँ 50 पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित ज़्यादातर सीटों में से एआईएमआईएम जैसी गैर-पिछड़ी जातियों की पार्टी के उम्मीदवारों ने जीती थीं। उन्होंने कहा, "यह राजनीतिक फ़ायदे के लिए पिछड़ी जातियों के आरक्षण में हेरफेर करने की बार-बार की गई कोशिश है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पिछड़े वर्गों के उत्थान का दिखावा करके दरअसल उन्हें लूट रहे हैं और उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि पहले के 34 प्रतिशत पिछड़े आरक्षण को भी घटाकर 32 प्रतिशत किया जा रहा है।

उन्होंने सामाजिक न्याय पर कांग्रेस के इतिहास को चुनौती देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि पार्टी ने कभी किसी पिछड़े वर्ग के नेता को प्रधानमंत्री या तेलंगाना का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जबकि, भाजपा ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है और कई पिछड़े वर्ग के नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नियुक्त किया है।
उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अन्य पिछड़ा वर्ग से होने के संबंध में भी मज़ाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट किया कि मोदी जाति को मंडल आयोग की अनुशंसा पर गुजरात सरकार ने पिछड़े वर्ग की सूची में डाला था। रेड्डी ने श्री राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्पष्ट करें कि वह किस सामाजिक समूह से आते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ अस्वीकार्य हैं। श्री मोदी कोई मनोनीत प्रधानमंत्री नहीं हैं। उन्हें जनता ने तीन बार चुना है।

उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उचित और संवैधानिक रूप से मान्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आह्वान किया। उन्होंने मांग की, "अगर कांग्रेस सचमुच पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है तो रेवंत रेड्डी को इस्तीफा देकर एक पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए।