तिरुवनंतपुरम:  केरल में आवारा कुत्तों के आतंक (Stray dog menace) पर काबू पाने के लिए केरल स्थानीय स्वशासन विभाग (Kerala Local Self Government Department) राज्य के 152 ब्लॉकों में ''मोबाइल पोर्टेबल एनिमल बर्थ कंट्रोल(mobile portable animal birth control)'' (एबीसी) इकाइयों का गठन करेगा। स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अगस्त में उनकी नसबंदी के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पोर्टेबल एबीसी इकाई की लागत 28 लाख रुपये होगी। ऑर्डर मिलने के बाद यूनिट प्राप्त होने में लगभग दो महीने लगेंगे। इस अवधि के दौरान पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा इन यूनिटों के संचालन के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की जाएगी।

मंत्री ने कहा "ब्लॉकों में इन्हें स्थापित करने से पहले तिरुवनंतपुरम जिले के नेदुमनगड में पशुपालन विभाग के नेतृत्व में एक यूनिट का उपयोग करके एक पायलट अध्ययन किया जाएगा। ये पोर्टेबल यूनिट स्थायी एबीसी केंद्रों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी हैं।" उन्होंने बताया "इस समय पशुपालन विभाग के पास कुत्तों को पकड़ने के लिए 158 प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हैं। स्थानीय निकाय ''कुदुम्बश्री'' के माध्यम से इस कार्य के लिए और लोगों को भी लगाया जाएगा। नसबंदी के लिए एक कुत्ते को पकड़ने पर प्रत्येक कुत्ता पकड़ने वाले को 300 रुपये की राशि दी जाएगी।"

नसबंदी प्रक्रियाओं के लिए भारतीय पशु चिकित्सा संघ की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। मोबाइल एबीसी केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर जन समितियाँ बनाई जाएँगी। पुलिस को इन केंद्रों के कामकाज में बाधा डालने वालों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107 और आईपीसी की धारा 186 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो कुत्ते गंभीर रूप से बीमार या गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें पशु चिकित्सक से इस बाबत पुष्टि होने पर पशुपालन व्यवहार एवं प्रक्रिया नियम की धारा 8(ए) के अनुसार मार दिया जाएगा।
इस बीच पशुपालन मंत्री जे. चिंचुरानी ने कहा "मवेशियों की तरह कुत्तों में भी 12 अंकों की पहचान संख्या वाली माइक्रोचिप लगाई जाएगी जो उनके मालिक का पता, टीकाकरण की स्थिति और लाइसेंस संबंधी जानकारी का पता लगाने में मदद करेगी।"