रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज (President Deepak Baij) ने एलान किया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के इस जनविरोधी निर्णय का कड़ा विरोध करती है और इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन (protests) किया जाएगा। बैज ने कहा कि सरकार अपने वादे के अनुसार प्रदेश के सभी जिलो में सभी स्थानों पर महिला स्व सहायता समूहों को काम दे। 

कहा जा रहा है कि केवल छह जिलों को पायलेट प्रोजेक्ट (pilot project) के तहत महिलाओं को दिया जायेगा। पूरे जिलों काम क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा कि आज सभी अखबारों में सरकार ने खबर छपवाया है कि सरकार ने महिलाओं को पोषक आहार ‘रेडी टू ईट’ का काम दिया है। मोदी की गारंटी पूरी हो गयी। जबकि हकीकत यह है कि केवल रायगढ़ जिले में सिर्फ 10 महिला समूहों को यह काम दिया गया है। भाजपा ने चुनाव में प्रदेश भर में सभी जिलों पोषक आहार का काम स्व सहायता समूहो को देने का वायदा किया था।

 बैज ने कहा कि दुर्भाग्य जनक है कि प्रदेश का शिक्षा विभाग अव्यवस्था का केन्द्र बन चुका है। सरकार ने युक्तियुक्तकरण के नाम पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के ट्रांसफर किये, उसके बावजूद प्रदेश के अनेक स्थानों पर स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चे हड़ताल कर रहे, पालक स्कलों में ताला लगा रहे है। सरकार के द्वारा किया गया युक्तियुक्त करण वसूलीकरण का अभियान बन कर रह गया है। बच्चे पालक परेशान हो रहे है। भाटापारा, धमतरी, आरंग, महासमुंद, सरगुजा, बस्तर सभी जगह शिक्षकों की कमी कारण बच्चे आंदोलन कर रहे।

श्री बैज ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा अब ऊफान पर आ गया है, लोग अपने सामान्य कामकाज के लिये मंत्रियों का रास्ता रोक रहे। बिलासपुर के पहले मनियारी के पास लोगो ने सड़क के लिये केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू का घेराव कर दिया, रास्ता रोक लिया। इसके पहले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरूण साव का काफिला भी जनता ने रोका था। जनता का भरोसा सरकार पर से उठ गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि खरीफ की बुवाई का समय तेजी से बीत रहा है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है किसान परेशान है, सरकार के द्वारा किसानों को पहले एनपीके का विकल्प देने की बात कही गई और अब नैनो डीएपी का झांसा दे रहे हैं, लेकिन वह भी नहीं मिल रहा है।

 असलियत यह है कि सरकार नहीं चाहती कि किसान भरपूर उत्पादन ले सके, ताकि समर्थन मूल्य पर कम धान खरीदी करना पड़े, यही वजह है कि खरीफ फसल की बोनी के ऐन वक्त पर खाद का कृत्रिम संकट उत्पन्न किया जा रहा है। जब किसानों के तरफ से डिमांड अप्रैल माह तक लिखाया जा चुका था, फिर सही समय में पर्याप्त मात्रा में खाद के रेक और सहकारी सोसाइटियों तक भंडारण की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई?प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान 27 जिलों में अभी तक खुले में पड़ा हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय जो 72 घंटे के भीतर परिवहन की बाध्यता थी इस सरकार ने उस नियम को बदल दिया। दुर्भावना पूर्वक मिलिंग की दर घटा दी गई जिसके चलते लाखों मीट्रिक टन धान आज भी उपार्जन केंद्रों में सड़ रहे हैं। सरकार की लापरवाही और बदइंतजामी से सोसाइटी में धान भी खराब हो रहे हैं जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसे का नुकसान धान की बर्बादी में हो रहा है।

 अनुमान है कि अभी तक 30 लाख मीट्रिक टन धान भीग चुका है। सरकार भीगे धान के बारे में आंकड़े सार्वजनिक करे। बैज ने बिजली के दाम बढ़ोत्तरी का विरोध किया है। उन्होंने ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के विद्युत उपभोक्ताओं को एक बार फिर जोर का झटका दिया है, घरेलू उपभोक्ताओं को 10 से 20 पैसे वृद्धि और गैरघरेलू बिजली दर (Non-domestic electricity rates) में 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई। इससे पहले जून 2024 में 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया था। साय सरकार आने के बाद से बिजली के दाम में अब तक की यह चौथी बढ़ोतरी है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के इस जनविरोधी निर्णय का कड़ा विरोध करती है और इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन व विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।