चंडीगढ़। हरियाणा में निवेश का माहौल बढ़ाने और प्रदेश को व्यापार-अनुकूल गंतव्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राज्य सरकार की योजना हरियाणा जन विश्वास ( Jan Vishwas Bill) विधेयक लाने की है। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को अपराध से मुक्त करने के साथ-साथ नियामक बाधाओं को दूर करना और विभागों में अनुपालन बोझ को कम करना भी है।

 कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के.के. पाठक की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुपालन में कमी और और विनियमन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में हुई बैठक के दौरान इन पहलों की जानकारी दी गयी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (Anurag Rastogi) ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार विनियमन को बढ़ावा देकर, छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त और अनुपालन बोझ को कम करके कारोबारी सहुलियत बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण समग्र है। चाहे औद्योगिक स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करना हो, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो या भवन बिल्डिंग कोड को सरल बनाना हो, हर उपाय का मकसद निवेशकों का भरोसा बढ़ाना और उद्यम को सहायता देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं देश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विनियमन और अनुपालन में कटौती के उपायों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं।

विशेष सचिव के.के. पाठक ने व्यापार सुधारों में अग्रणी राज्य के रूप में हरियाणा की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अनुपालन में कमी और विनियमन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह गुरुग्राम और फरीदाबाद आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिशीलता के मामले में हम हरियाणा को गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के बराबर मानते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डाॅ अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले एक दशक में, हरियाणा ने तीन प्रमुख विभागों में 36 पुराने अधिनियमों को निरस्त किया है और 37 छोटे आपराधिक प्रावधानों को हटाया है। जन विश्वास विधेयक कानूनी आधुनिकीकरण के अगले चरण का प्रतीक है। इस सुधार की अगुवाई कर रहे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 37 विभागों के 230 से अधिक अधिनियमों की व्यापक समीक्षा शुरू की है।

इसके अलावा, एचएसआईआईडीसी के भूमि बैंक को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है और इसे इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचे को सक्षम करने के लिए, राज्य ने आईएमटी फरीदाबाद जैसी औद्योगिक सम्पदाओं में फ्लैटेड कारखाने विकसित किये हैं, जहां नयी इकाइयां जल्द परिचालन शुरू कर सकती हैं। राज्य में हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के तहत निर्माण अनुमोदनों में तेजी लाने के लिए संस्थागत सुधार किये जा रहे हैं। कम जोखिम वाली औद्योगिक इमारतों के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति है और आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद कब्जा प्रमाण पत्र आठ कार्य दिवसों के भीतर जारी किये जाते हैं।