रायगढ़: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने आरोप लगाया कि साय सरकार ने स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के बावजूद कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए ‘अवैध’ रूप से जंगल काटने की अनुमति प्रदान कर दी। बघेल गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर रायगढ़ पहुंचे जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि महाजेंको और अडानी पावर की ओर से लैलूंगा विधान सभा के मुड़ागांव और सरायटोला में ग्रामीणों के विरोध के बावजूद अवैध रूप से जंगल काटे गए हैं।

उन्होंने कहा कि वनों की कटाई केवल कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी। इसकी जानकारी उन्हें स्थानीय विधायक विद्यावती सिदार और खरसिया विधायक उमेश पटेल की ओर से दी गयी है। यह पूछे जाने पर कि भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि यह अनुमति आपके शासनकाल में दी गई इस पर बघेल ने इसे हास्यास्पद बताते हुए कहा कि यह महाजेनको को एलाट हुआ। जब खदानों की नीलामी नहीं हुई तब केंद्र सरकार ने राज्यों को एलाट करना शुरू किया। एमबीओ सिर्फ एक कंपनी को जा रहा है वह सिर्फ अडानी समूह को हमारे शासनकाल में ‘जन-सुनवाई’ को हमने रुकवा दिया था।

इसके बाद बघेल ने अपने काफिले के साथ घटना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों और प्रभावितों से बात की। साथ ही जो जंगल काटे गए थे उनका भी दल ने निरीक्षण किया और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। बघेल के साथ पार्टी के 20 विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। इससे पूर्व बघेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर साय सरकार पर उन्हें तमनार जाने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आरोप लगाया है।