नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने देश के नौ उच्च न्यायालयों में 37 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक तीन न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत कर दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गयी है।

बयान के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाले न्यायमूर्ति सूर्य कांत और विक्रम नाथ कॉलेजियम ने एक और दो जुलाई को हुई बैठकों में दिल्ली के न्यायिक अधिकारी शैल जैन मधु जैन और विनोद कुमार को पदोन्नत कर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।

कॉलेजियम ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए चार न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। बयान के मुताबिक अधिवक्ता अंजन मोनी कलिता उर्फ अंजन कलिता और राजेश मजूमदार के अलावा न्यायिक अधिकारी प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अनुशंसा की गई है।

बैठक में दो अधिवक्ताओं को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गयी है। बयान के मुताबिक अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता प्रवीण कुमार को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए 10 न्यायाधीशों की नियुक्त की सिफारिश की है। बयान के मुताबिक जिन नामों की सिफारिश की गई है उनमें पांच न्यायिक अधिकारी और इतने ही अधिवक्ता शामिल हैं।

कॉलेजियम ने अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार, निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी को न्यायाधीश बनने की सिफारिश की है। इसी प्रकार जिन न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने की सिफारिश की गई उनमें, राजेश कुमार गुप्ता, आलोक अवस्थी, रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल शामिल हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गयी है। अधिवक्ता अनुरूप सिंघी और न्यायिक अधिकारी संगीता शर्मा को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए चार और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। बयान के मुताबिक कॉलेजियम की दो जुलाई को आयोजित बैठक में चार अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। 

कॉलेजियम ने अधिवक्ताओं -गौस मीरा मोहिउद्दीन, चलापति राव सुड्डाला, वाकिति रामकृष्ण रेड्डी और गादी प्रवीण कुमार न्यायाधीश बनने की अनुशंसा की है। इसी प्रकार अधिवक्ता तुहिन कुमार गेडेला को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की कॉलेजियम ने सिफारिश की है।

कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए 10 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। बयान के मुताबिक कॉलेजियम की दो जुलाई को हुई बैठक में 10 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत कर उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की सिफारिश की गई।

कॉलेजियम ने वीरेंद्र अग्रवाल, मनदीप पन्नू, प्रमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिन्दर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहला, सूर्य प्रताप सिंह, रुपिंदरजीत चहल, आराधना साहनी और यशवीर सिंह राठौड़ को पदोन्नत करने की सिफारिश की है। मेघालय उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिस्वदीप भट्टाचार्य को पदोन्नत कर स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गयी है।

एक बयान में कहा गया,“उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने एक जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में न्यायमूर्ति विश्वदीप भट्टाचार्य, अतिरिक्त न्यायाधीश को मेघालय उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है, जिसके बाद अतिरिक्त न्यायाधीश के मौजूदा पद को स्थायी न्यायाधीश के पद में परिवर्तित कर दिया जाएगा।”