नयी दिल्ली। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 3.34 प्रतिशत रही। यह अगस्त 2019 के बाद इसका न्यूनतम स्तर है। फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 3.61 प्रतिशत और पिछले साल मार्च में 4.85 प्रतिशत थी। अगस्त 2019 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.28 प्रतिशत थी और उसके बाद से यह लगातार ऊपर बनी हुई थी। आंकड़ों के अनुसार सब्जी और दाल जैसी वस्तुओं के खुदरा दामों (overall inflation pressure) में नरमी से कुल मिलाकर महंगाई का दबाव कम हुआ है। अक्टूबर 2024 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 6.21 प्रतिशत पर और खाद्य मुद्रास्फीति 10.87 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी।

इस वर्ष मार्च में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 2.69 प्रतिशत और फरवरी में यह 3.75 प्रतिशत रही थी जबकि पिछले साल मार्च में खास कर खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव के चलते यह 8.52 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार मार्च में सब्जियों के दाम सालाना आधार पर 7.04 प्रतिशत और दालों के भाव में 2.73 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। अंडे के खुदरा मूल्य भी सालाना आधार पर 3.16 प्रतिशत घट गए थे। मुद्रास्फीति का दबाव कम होने से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए कर्ज सस्ता करने के उपाय करने में आसानी होती है ताकि उपभोक्ताओं और उत्पादकों को सस्ता कर्ज मिल सके।

आरबीआई ने मुद्रास्फीति में कमी के मद्देनजर बैंकों के लिए फौरी उधार पर अपनी मुख्य ब्याज दर (repo) में हाल में 0.25 प्रतिशत की कटौती की। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में खुदरा मुद्रास्फीति चार प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया है जो उसके लिए संतोषजनक स्तर है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति चार प्रतिशत के दो प्रतिशत ऊपर या नीचे के दायरे में रखने का दायित्व दिया है। आरबीआई की हाल की द्वैमासिक मौद्रिक नीतिगत समीक्षा में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति के 3.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।