GST On Flat Maintenance: फ्लैट खरीदना कई लोगों का सपना होता है। कई लोग एक अच्छे, शानदार अपार्टमेंट में रहने का प्रयास करते हैं। हालाँकि, अब मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लिए फ्लैटों में रहना महंगा होता जा रहा है। अब सरकार हाउसिंग सोसाइटियों के रखरखाव पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाएगी। हालाँकि, यह जीएसटी सभी पर लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए रखरखाव सीमाएँ लगाई जाएंगी।

यदि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के रखरखाव के लिए प्रति माह 7500 रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं, तो आपको जीएसीटी का भुगतान करना होगा। सरकार हाउसिंग सोसाइटियों के रखरखाव पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाएगी। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हाउसिंग सोसाइटियों के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अगर किसी अपार्टमेंट का रखरखाव खर्च 7500 रुपये प्रति माह और 20 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

हालांकि, यदि कोई व्यक्ति किसी हाउसिंग सोसाइटी में दो या अधिक फ्लैटों का मालिक है और प्रत्येक के लिए 7,500 रुपये प्रति माह रखरखाव शुल्क का भुगतान करता है, जो कुल रखरखाव शुल्क 15,000 रुपये तक है, तो उसे प्रत्येक फ्लैट के लिए कोई जीएसटी नहीं देना होगा। उन्हें पूरी राशि पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। जनवरी 2018 में आयोजित अपनी 25वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने आरडब्ल्यूए और हाउसिंग सोसायटियों को लाभ पहुंचाने के लिए छूट सीमा को 5,000 रुपये बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया था।

जीएसटी भुगतान के नियम क्या हैं?
मान लीजिए आपको हर महीने रखरखाव पर 9000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और पूरी सोसायटी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक है। तो अब आपसे जीएसटी के रूप में 1620 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे, जिसके कारण आपको 9000 रुपये की जगह 10,620 रुपये प्रति माह चुकाने होंगे। हालांकि, 18 फीसदी जीएसटी का यह नियम सभी फ्लैटों पर लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप स्थानीय वाणिज्यिक कर कार्यालय में 500 रुपये का शुल्क देकर अपने अपार्टमेंट पर देय जीएसटी राशि की जांच कर सकते हैं।