लंदन: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को ब्रिटिश निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुये कहा कि भारत वैश्विक फिनटेक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया के लगभग आधे वास्तविक समय के लेन-देन के साथ और वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे अधिक फिनटेक अपनाने की दर 87 प्रतिशत है।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर यह जानकारी देते हुये कहा कि श्रीमती सीतारमण ने यहां निवेश गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर ब्रिटेन के व्यापार और व्यापार राज्य सचिव के साथ ही लंदन के लॉर्ड मेयर एलेस्टेयर किंग उपस्थित थे। भारत को निवेश के प्रचुर अवसरों वाले स्थान के रूप में स्थापित करते हुए वित्त मंत्री ने प्रतिभागियों को अवगत कराया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है तथा 2032 तक छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बनने के लिए तैयार है।

वित्त मंत्री ने पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए सुधारों की सफलता का श्रेय दिया, जिसमें गैर-अपराधीकरण और व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए अनुपालन बोझ में कमी के साथ-साथ शासन सुधार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट स्वीकार करती है कि भारत की वित्तीय प्रणाली 2017 में पिछले एफएसएपी के बाद से अधिक लचीली और विविधतापूर्ण हो गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) गिफ्ट सिटी में पहले से ही 810 से अधिक पंजीकृत संस्थाएँ हैं और यह वैश्विक वित्त और नवाचार के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में तेज़ी से उभर रहा है।वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में गिफ्ट सिटी की रैंक सितंबर 2018 में 77 से बढ़कर मार्च 2025 में 46 हो गई है। सॉवरेन समर्थित एनआईआईएफ प्लेटफॉर्म पर आने वाले प्रमुख निवेश अवसरों में निजी बाजार व्यवसाय और यूके में फंड और वित्तीय संस्थानों के लिए उत्तराधिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शामिल हैं।

गोलमेज सम्मेलन के हिस्से के रूप में ब्रिटेन के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के प्रतिभागियों ने भारत में अपने वर्तमान व्यवसाय और निवेश जुड़ाव के क्षेत्रों को वित्त मंत्री के साथ साझा किया। प्रतिभागियों ने सुधारों के प्रति भारत के दृष्टिकोण और अनुपालन बोझ को कम करने और व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को स्वीकार किया और दोनों देशों के बीच गहन और टिकाऊ निवेश सहयोग हासिल करने के लिए और क्या किया जा सकता है इस पर अपने अवलोकन और सुझाव साझा किए।