RBI Monetary Policy: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासक तीन दिवसीय बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बैंक ने इस ढांचे पर जनवरी 2023 में एक चर्चा पत्र जारी कर बाजार के प्रतिभागियों से सुझाव मांगे थे। प्राप्त सुझावों को शामिल करने के बाद अब मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिस पर श्री राम फायनेंस के Executive Vice Chairman उमेश रेवणकर ने अपनी प्रक्रिया दी है। 

उमेश रेवणकर ने कहा कि हम आरबीआई के रेपो दर को कम करने के फैसले का स्वागत करते हैं - यह एक समय पर और रचनात्मक कदम है जो आर्थिक सुधार का समर्थन करता है, तरलता की स्थिति को आसान बनाता है, और चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में उधारकर्ताओं को बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है। यह कदम एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उत्साहजनक है, जहां ऋण तक बेहतर पहुंच का सार्थक प्रभाव हो सकता है। 

श्रीराम फाइनेंस में, यह हमें अपने ग्राहकों को अधिक किफायती वित्तपोषण समाधान प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें स्थायी रूप से बढ़ने में मदद मिलती है। हम तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण, सह-उधार और स्वर्ण ऋण पर आरबीआई की दूरदर्शी नियामक पहलों की भी सराहना करते हैं। ये सुधार जमीनी हकीकतों की गहरी समझ को दर्शाते हैं और हमारे जैसे एनबीएफसी की भारत भर में समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता को मजबूत करते हैं।”