नई दिल्ली। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी (ITC) ने अपने "नदी बेसिन पुनरुद्धार कार्यक्रम(Basin Revival Program) " के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि इस पहल का उद्देश्य देश के जल संसाधनों का संरक्षण और सुधार (Conservation and improvement) करना है। जल संकट (Water crisis) आज एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो बढ़ती कृषि आवश्यकताओं, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण और भी विकराल हो गया है। सूखती नदियां और घटते भूजल स्तर जल उपलब्धता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। आईटीसी ने जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पांच राज्यों में पांच नदी बेसिनों में जल-सकारात्मक स्थिति सक्षम करने की दिशा में काम शुरू किया है।

आईटीसी का यह कार्यक्रम महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 21 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करता है। महाराष्ट्र में घोड़ नदी बेसिन सहित चार नदी बेसिन पहले ही जल-सकारात्मक बनाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों के साथ किए गए नए समझौतों से इस कार्यक्रम का और विस्तार होगा।

आईटीसी ने महाराष्ट्र जल संसाधन विभाग के साथ निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य गोदावरी, कृष्णा और तापी नदी बेसिनों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाना है। यह पहल 60 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में लागू की जाएगी और 4.25 लाख एकड़ भूमि को कवर करेगी। इसमें 521 जल उपयोगकर्ता समूहों को शामिल किया गया है, जिससे कृषि में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। यह साझेदारी 2020 में महाराष्ट्र सरकार के साथ हुई एक सफल पहल पर आधारित है, जिससे जल उपयोग दक्षता में सुधार हुआ और किसानों की आय बढ़ी।

कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग एवं व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (वीवीकेआई) के साथ मार्च 2025 में साझेदारी की गई। यह साझेदारी दक्षिण पेन्नार नदी बेसिन को पुनर्जीवित करने के लिए की गई है। इसका कार्यक्षेत्र बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुर जिलों के 12 तालुकों में फैला होगा। इस पहल के तहत 238 ग्राम पंचायतों और 13 हजार 945 जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण संरचनाओं को कवर किया जाएगा।

आईटीसी के सस्टेनेबिलिटी, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख एस. शिवकुमार ने कहा, “हमारी जल प्रबंधन रणनीति को नदी बेसिन स्तर पर जल-सकारात्मक स्थिति प्राप्त करने के लिए फिर से परिभाषित किया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार के साथ हमारी नई साझेदारियां हमारे दीर्घकालिक जल संरक्षण लक्ष्यों को और मजबूत करेंगी। इससे न केवल जल संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि लाखों किसानों और समुदायों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।”