नई दिल्ली: पेंशन संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ पीएफ सदस्यों को बड़ा झटका दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ सदस्यों के लिए बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ ने वेतन के अनुपात में अधिक पीएफ पेंशन (PF pension) की मांग करने वाले 17.49 लाख आवेदकों में से 7.35 लाख आवेदकों को बाहर कर दिया है, यानी इन 7.35 लाख लोगों को उच्च पेंशन (higher pension) के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के दो साल बाद भी अब तक सिर्फ 24,006 सदस्यों को ही उच्च पेंशन का लाभ मिल पाया है। इस बीच, ईपीएफओ अभी भी उच्च पेंशन के लिए 2.14 लाख आवेदनों की जांच कर रहा है, जबकि 2.24 लाख आवेदन नियोक्ता पेंशन संस्था को भेजे जाएंगे। इसके अलावा, ईपीएफओ ने अधूरी जानकारी के आधार पर 3.92 लाख आवेदन नियोक्ताओं को लौटा दिए हैं, जबकि 2.19 लाख आवेदकों को अतिरिक्त भुगतान की मांग करते हुए पत्र जारी किए हैं। देशभर में इस मामले की निपटान दर 58.95 प्रतिशत है।

ईपीएफओ को केवल एक बात का डर
द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ को डर है कि उच्च पेंशन के लिए कुल आवेदकों में से केवल 50% को भुगतान करने के लिए उसे 1,86,920 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) को हाल ही में हुई बैठक में भेजे गए नोट में पेंशन फंड ने वर्तमान स्थिति का एक बीमांकिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, लेकिन कर्मचारी प्रतिनिधियों ने कहा कि यह अधूरा है तथा उन्होंने विस्तृत विश्लेषण की मांग की।

सीबीटी ने नोट में क्या कहा?
एक नोट में पीएफओ ने सीबीटी को सूचित किया कि विस्तृत अध्ययन तभी पूरा किया जा सकेगा जब सभी उच्च पेंशन आवेदनों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अपने नोट में ईपीएफओ ने आगे कहा कि जिन कर्मचारियों ने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया है, उनके लिए जारी किए गए प्रत्येक 50,000 मांग पत्रों के लिए अंतरिम बीमांकिक मूल्यांकन जारी रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक सरकारी संगठन है। ईपीएफओ का काम कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन का प्रबंधन करना है।