Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महायुति ने राज्य में विधानसभा चुनाव जीता। कहा जा रहा है कि इस जीत में  लाडली बहनों की बड़ी भूमिका है. इस योजना से 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा हुआ है. इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1500 रुपये जमा किये गये. हालांकि अब जो खबर सामने आई है उससे लाडली बहनों की चिंता बढ़ गई है. नई सरकार बनते ही इस योजना के लाभुकों के आवेदन की दोबारा जांच करायी जायेगी.

राज्य में कल 5 दिसंबर को नई सरकार का गठन होगा. इस सरकार के गठन के बाद, सरकार राज्य भर में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Chief Minister Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत पात्र महिलाओं के आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है. क्या यह योजना वास्तव में योग्य महिलाओं तक पहुंचती है या नहीं और क्या इस योजना के लिए किए गए आवेदन सही हैं या नहीं? इसकी जांच की जायेगी. वित्तीय सहायता वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए यह प्रक्रिया लागू की जाएगी.

क्या सभी आवेदनों की जांच की जाएगी?
इस योजना का लाभ लेने वाली प्रत्येक महिला के आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा. गलत दावे करने वालों के नाम योजना से हटा दिए जाएंगे. इस योजना की पिछली किस्तों का लाभ उठाने वाले सभी 2 करोड़ आवेदकों की भी जांच की जाएगी. इसलिए, झूठे दावे करने वालों और सरकार को धोखा देने वालों की पहचान करने के लिए, उनके दस्तावेजों की आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ जिरह वित्त विभाग द्वारा की जाएगी.

इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय शर्त थी. इस योजना का लाभ 2.5 लाख रुपये सालाना आय वाले उठा सकते हैं. इसलिए उनके द्वारा जमा किए गए आय के प्रमाण की जांच की जाएगी कि वह सही है या गलत.

इसके साथ ही लाभार्थियों की वैधता की जांच के लिए उनकी आयकर योग्यताओं और आवेदनों की भी जांच की जाएगी, जो आवेदक पेंशनभोगी या चारपहिया वाहन मालिक हैं, उनका भी सत्यापन किया जाना है, जिन महिलाओं के पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. इसलिए प्रति परिवार केवल दो महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा
इस वेरिफिकेशन में मुख्य रूप से दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा. यह आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पहचान प्रमाण, आय प्रमाण और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन करेगा. इसके बाद अधिकारी वास्तविक सत्यापन के लिए सीधे लाभार्थी के घर जाएंगे. इसके लिए सर्वे कराया जाएगा. उनके द्वारा सबमिट की गई जानकारी का अन्य जानकारी से मिलान किया जाएगा ताकि यह जांचा जा सके कि दावे सही हैं या नहीं. इसमें मतदाता सूची, आयकर रिकॉर्ड या आधार-लिंक शामिल होंगे. यह निरीक्षण प्रक्रिया राज्य और स्थानीय सरकारी अधिकारियों, सामाजिक कल्याण टीमों सहित विभिन्न विभागों के माध्यम से की जाएगी.