पटना। जनता दल यूनाईटेड (JDU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद (Rajiv Ranjan Prasad) ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जदयू प्रवता ने कहा कि औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए अनेक बड़े फैसले लिए गए है, जिससे सीमेंट, इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, चमडा उद्योग, ऑक्सीजन प्लांट्स समेत अनेक उद्योगों का राज्य में जाल बिछाया जा रहा है, जिससे बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिल मिल रहा है। उन्होंने विपक्ष विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) द्वारा बार बार बिहार में सुई की फैक्ट्री (needle factory) तक नहीं लगने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) 1990 से 2005 तक के श्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में कितने उद्योग लगे का खुलासा करें।

श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग, अति पिछड़े अल्पसंख्यक एवं युवाओं के लिए अनेक उद्यमी योजनाएं संचालित की हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश में रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के माध्यम से 2017 से चल रही स्टार्टअप नीति में अनेक परिवर्तन कर युवाओं को वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन सेंटर्स, फंडिंग, प्रचार प्रसार एवं प्रमाणीकरण का लाभ देकर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

जदयू प्रवक्ता ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 निर्धारित की गई है जिससे पूरे राज्य में इथेनॉल उत्पादन की नौ इकाइयों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 19 वर्षों में लगातार आधारभूत संरचना, बिजली की उपलब्धता, विधि एवं व्यवस्था एवं औद्योगिक नीति पर राज्य सरकार ने कार्य कर निवेशकों को आकर्षित किया है और लगातार अनेक बड़े औद्योगिक घरानों ने उद्योग स्थापित किए हैं। साथ ही बंद पड़ी चीनी मिलों, जूट मिल, पेपर मिल एवं सीमेंट उद्योग को पुनः चालू किया गया।

श्री प्रसाद ने कहा कि जाति आधारित गणना के आधार पर 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है एवं चयन प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा । इसमें हर वर्ग के लिए समानुपातिक आधार पर चयन किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को तीन किश्तों में दो लाख रुपये तक की अधिकतम राशि दी जायेगी।