मुंबई: यह बात सामने आई है कि वित्त मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) विधानसभा चुनाव (assembly elections) से पहले नाराज हैं. अजित पवार इस बात से नाखुश हैं कि सरकार के कई मंत्री वित्त विधेयक के विरोध के बावजूद कैबिनेट बैठक से पहले आखिरी समय में महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसीलिए अजित पवार गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग से महज 10 मिनट में ही निकल गए. बैठक दो से ढाई घंटे तक चली. इस कैबिनेट बैठक में कई अहम वित्तीय फैसले लिए गए.

अजित पवार की सफाई
इन तमाम चर्चाओं के बाद अजित पवार की ओर से सफाई दी गई है. मैंने कल कैबिनेट जल्दी नहीं छोड़ी. कैबिनेट बैठक के बाद निर्धारित कार्यक्रम लातूर में था. उसके लिए नांदेड़ एयरपोर्ट जाना था, कैबिनेट 11 बजे थी. बैठक तय समय से देर से शुरू हुई. कैबिनेट में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को बता कर लातूर उदगीर में निर्धारित कार्यक्रम के लिए निकल गया. अजित पवार ने दावा किया, इसलिए यह जानकारी कि मैं 10 मिनट में कैबिनेट बैठक छोड़कर चला गया, पूरी तरह से झूठी है।

वित्त विभाग के विरोध के बावजूद कुछ संस्थाओं को जमीन?
उनके कार्यालय ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा ट्रिगर खींचने के बाद भी विभिन्न संगठनों को समय पर जमीन देने के फैसले से अजीत पवार नाराज थे, और अजीत दादा रतन टाटा को बधाई देने के लिए जल्दी चले गए। राजनीतिक हलके में चर्चा है कि पिछली कुछ कैबिनेट बैठकों में वित्त विभाग द्वारा रोक लगाने के बाद भी विभिन्न संगठनों को जमीन देने के लिए समय पर निर्णय नहीं लिए जाने से अजित पवार नाराज हैं।

कल हुई कैबिनेट बैठक में जब 38 अहम फैसले लिए जा रहे थे तो अजित पवार पहले 10 मिनट में ही उठकर चले गए, ऐसी अफवाहें हैं कि अजित पवार के अनुपस्थित रहने से अजित दादा नाराज हैं. एक तरफ जब 38 अहम फैसले लिए जा रहे हैं तो अजित पवार गायब हैं. क्योंकि पूर्णकालिक कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस मौजूद थे.

कल की कैबिनेट बैठक में मौलाना आजाद निगम की शेयर पूंजी बढ़ाने, मदरसों में शिक्षकों की शेयर पूंजी बढ़ाने, वाणी, लोहार, नाथ पंथिया समुदाय के लिए निगम बनाने को लेकर अजित पवार की अनुपस्थिति फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है. राजनीतिक हलके में चर्चा है कि पिछली कुछ कैबिनेट बैठकों में वित्त विभाग की ओर से खींचतान के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को जमीन देने के मामले में समय पर फैसले नहीं लिये जाने से अजित पवार नाराज हैं.