मुंबई: आरबीआई (RBI) क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को और अधिक सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में नए नियमों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। इतना ही नहीं, बैंकों और एग्रीगेटर्स को भी निर्देश दिए जाएंगे। क्या बदलने वाला है...

आने वाले दिनों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बेहद सुविधाजनक और सुरक्षित होने वाला है। केंद्रीय रिजर्व बैंक पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उसके लिए नियम भी बदले जा रहे हैं। अब रिजर्व बैंक ऐसी तैयारी कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा।

नियम कब लागू होंगे?
आरबीआई यह सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स ग्राहकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की कोई भी जानकारी संग्रहीत नहीं करेंगे। यह जानकारी मिलते ही केंद्रीय बैंक लेनदेन को आसान बनाने पर काम कर रहा है। उसके लिए खास तकनीक (Special technology) की मदद ली जा रही है। इसके लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारी अपने पास रखने का नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा।

क्या कहता है प्रस्तावित नियम?
नए नियमों के मुताबिक यह व्यवस्था की जाएगी कि पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां (payment aggregator companies) ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की विस्तृत जानकारी सेव नहीं कर पाएंगी। नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड को फाइल, सीओएफ पर स्टोर नहीं कर पाएंगी। इसके लिए कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। एक बार नियम लागू होने के बाद, ग्राहक के कार्ड के बारे में जानकारी केवल कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क दोनों को ही पता चलेगी।

इस डेटा को सेव करने की रियायत
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बैंकों द्वारा ग्राहकों (card network providers) को जारी किए जाते हैं। जबकि कार्ड नेटवर्क प्रदाता वीज़ा, मास्टरकार्ड, डायनर्स क्लब, रुपे आदि हैं। इसका मतलब है कि 1 अगस्त 2025 से केवल बैंक, वीज़ा, मास्टरकार्ड, डायनर्स क्लब, रुपे जैसे कार्ड नेटवर्क प्रदाता ही कार्ड को फ़ाइल डेटा पर अपने पास रख सकेंगे।

नियम अंतिम नहीं हैं
आरबीआई ने अभी तक इन नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है। इन नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. अब इस ड्राफ्ट पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे। बैंकिंग, क्रेडिट-डेबिट कार्ड को लेकर सब कुछ सुना जाएगा। उनके सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद नियम लागू कर दिया जाएगा।