मुंबई : लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के लिए आदर्श आचार संहिता (model code of conduct) शनिवार दोपहर तीन बजे के बाद लागू हो जायेगी। इससे पहले हुई राज्य कैबिनेट की बैठक (state cabinet meeting) में 17 अहम फैसले लिए गए हैं। 

शनिवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार राज्य पुलिस बल (state police force) में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही सरकार ने संस्कृत, तेलुगु और बंगाली साहित्य अकादमी की स्थापना का फैसला किया है। 

इसके साथ ही हाथ से कूड़ा उठाने की प्रथा को खत्म करने के लिए रोबोटिक सफाई मशीनों वाली "मैनहोल टू मशीनहोल(Manhole to Machinehole)" योजना लागू की जाएगी। साथ ही, कंप्यूटर अपराधों को तुरंत हल करने के लिए एक अर्ध-स्वचालित प्रसंस्करण परियोजना लागू की जाएगी।

राज्य कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले
स्टेट समिट के कलंबोली में भवन निर्माण के लिए शुल्क माफी। 
(उद्योग विभाग)
64 अस्थाई चिकित्सा अधिकारियों को नियमित किया जाएगा। 
(चिकित्सा शिक्षा विभाग)
संपत्ति विरूपण पर अब एक साल की सजा,जुर्माना भी बढ़ा दिया गया। 
(गृह विभाग)
138 फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बढ़े हुए खर्च को मंजूरी। 
(कानून और न्याय)
संस्कृत, तेलुगु, बांग्ला साहित्य अकादमी की स्थापना करना। 
(सांस्कृतिक कार्य)
अब सरकारी, अर्धसरकारी स्थानों पर नि:शुल्क फिल्मांकन। 
(सांस्कृतिक कार्य)
बुनकर समुदाय के लिए आर्थिक विकास निगम, 50 करोड़ शेयर पूंजी। 
(अन्य पीछे)
पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र बकरी एवं भेड़ विकास निगम की शेयर पूंजी में पर्याप्त वृद्धि।
(पशुपालन विभाग)
 हाथ से कूड़ा उठाने की प्रथा खत्म कर रोबोटिक सफाई मशीनों के साथ "मैनहोल से मशीनहोल" योजना। 
(सामाजिक न्याय विभाग)
कम्प्यूटर अपराधों का तुरंत समाधान हो सकेगा। अर्ध-स्वचालित प्रसंस्करण परियोजनाएं लागू की जाएंगी। 
(गृह विभाग)
राज्य पुलिस बल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करेगा। 
(गृह विभाग)
ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालकों के लिए कल्याण बोर्ड, 50 करोड़ का अनुदान। 
(परिवहन विभाग)
जिमखाना के लिए भूलेश्वर स्थल का जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आवंटन। 
(राजस्व विभाग)
कम्प्यूटेशनल न्याय सहायता प्राप्त विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना, अपराधों का त्वरित निराकरण होगा
(गृह विभाग)
वरिष्ठ लेखकों एवं कलाकारों को 5000 रुपये सम्मान राशि। 
(सांस्कृतिक कार्य)
राजपत्रित अधिकारी महासंघ के कल्याण केंद्र के लिए 20 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत। 
(सामान्य प्रशासन विभाग)
श्रीगोंडा तालुका में कृषि निगम की भूमि एमआईडीसी को हस्तांतरित। 
(राजस्व एवं वन)