मनपा ने कठोर कार्रवाई करने बनाई कमेटी
मुंबई। उपकर प्राप्त इमारतों का प्रमाण मुंबई के शहरी भाग में अधिक है। म्हाडा (MHADA) कि यह सेस इमारत सैकड़ों साल पुरानी है। इन इमारतों में मरम्मत के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण (illegal construction) होता है। इन इमारतों में होने वाले अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए मनपा और म्हाडा दोनो एक दूसरे पर डालकर अपना हाथ खींच लेती है लेकिन इन इमारतों में होने वाले अवैध निर्माण के कारण इन इमारतों के गिरने का प्रमाण अधिक है। मनपा ने इसी समस्या का निपटारा करने के लिए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी बनाई है जिसमे मनपा और म्हाडा दोनो के अधिकारियो को शामिल किया गया है।
बता दे कि उपकर प्राप्त इमारतों का प्रमाण मुंबई के सी वार्ड  गायवाड़ी मरीन लाइन (Marine Line) और मुंबा देवी सहित ग्रांट रोड और जेजे अस्पताल से लेकर मोहम्मद अली रोड इलाको में अधिक है।यह परिसर काफी सकरा होने के कारण और कई कठोर नियमो जिसमे सड़क किनारे खाली जमीन छोड़ने आदि के कानून के चलते बिल्डर के द्वारा  विकास कार्य नही हो पाता।जबकि सेस इमारतों में मरम्मत के नाम पर अवैध निर्माण किया जाता है।तीन मंजिला इमारत को 5 से 6 मंजिला बना दिया जाता है। उपकर प्राप्त इमारतें महाडा के अधीन होने के कारण मनपा अधिकारी भी महाडा की तरफ उंगली दिखाकर पल्ला झाड़ लेते है।महाडा अधिकारी यह कहते है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का अधिकार मनपा का है।महाडा और मनपा दोनो के अधिकारी एक दूसरे को ब्लेम कर कार्रवाई करने से टाल देते है जिससे सेस इमारतों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होता है।मनपा प्रशासन ने अब इन इमारतों में होने वाले अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए  मनपा उपायुक्त विशेष की अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की है। जिसमें महाडा के अधिकारियो को भी शामिल किया गया है। जिसकी देख रेख अब कार्रवाई होगी । इमारतों के मरम्मत को लेकर महाडा ही राशि उपलब्ध कराती है।

यह अधिकारी है शामिल
उपायुक्त विशेष मनपा 
सहायक आयुक्त अतिक्रमण निर्मूलन
सहायक आयुक्त जी उत्तर 
उप प्रमुख अभियंता शहर
कार्यकारी अभियंता  विकास (नियोजन)
उप प्रमुख अभियंता महाडा 
निवासी कार्यकारी अभियंता म्हाडा
पद निर्देशित तथा कार्यकारी अभियंता A वार्ड
उप कायदा अधिकारी