मनपा की प्रॉपर्टी का समय पर विकास न करने का मामला
मुंबई:  बिल्डर विकास कार्य की अनुमति लेकर भी विकास कार्य नहीं कर रहे है। मनपा ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मनपा ने 22 बिल्डरों को नोटिस (Notice given to 22 builders) देकर यह कहा है की क्यों न उसने अपना दिया हुआ प्रोजेक्ट वापस ले लिया जाए।  मनपा द्वारा बिल्डरों को दिए गए सभी प्रोजेक्ट मुंबई के शहर विभाग के है।
बता दे कि मनपा की कुल 139  संपत्तियां हैं  जिसमें किराएदार रहते है। इन 139  सम्पत्तियों में  94 सम्पत्तियों का पुनर्विकास चल रहा है। मनपा ने विकास करने के लिए बिल्डरों को एनओसी दी है।  बिल्डर  ने कई साल पूर्व एलओआई भी ले ली है। यह सभी संपत्ति लगभग 100 साल से अधिक पुरानी है। बिल्डरों द्वारा सालो साल बीत जाने के बावजूद विकास कार्य नहीं शुरू करने पर  22 बिल्डरों को नोटिस दिया है।बिल्डर लोगो से एनओसी लेने के बाद विकास कार्य की मनपा से अनुमति लेने के बावजूद विकास कार्य नहीं कर रहे है। मनपा इस्टेट विभाग के अधिकारी ने कहा की बिल्डर द्वारा विकास कार्य में देरी  समाधान कारक जवाब नहीं आया तो बिल्डर से यह प्रोजेक्ट वापस ले लिया जायेगा।  बिल्डरों  की लापरवाही से घर मालिकों को बड़ा नुकसान हो रहा है इस तरह की जानकारी अधिकारी ने दी।   मनपा में यह पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर  बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके पहले मनपा को भाड़ेकरू की शिकायत आने पर नोटिस की कार्रवाई की जाती थी इस बार मनपा ने खुद होकर कार्रवाई की है। जिन 22 बिल्डरों को नोटिस दिया गया है उनमे डी वार्ड में 2, जी साऊथ में 4, बी और सी में 3, एफ साऊथ में 3, जी नार्थ में 3 और सबसे अधिक ई वार्ड में 7 बिल्डर शामिल है। मनपा की प्रॉपर्टी का 33 (7) के तहत विकास कार्य किया जा रहा है। मनपा की कुल 139 सम्पत्तियो में 45 का विकास कार्य पूरा हो चूका है। पूर्व नगरसेवक एंव  समाजवादी विधायक रईस शेख ने कहा कि मनपा शहर के सबसे बड़े जमींदारों में से एक है। "किराए पर ली गई संपत्तियों के पुनर्विकास (redevelopment) में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मनपा के किराएदार संपत्तियां वे हैं जो 1969 से पहले की हैं जिनमें सबसे पुरानी बीआईटी चालें हैं जिनका निर्माण 1921 में किया गया था।बिल्डर को विकास कार्य की मंज़ूरी देने के बाद तीन साल में विकास कार्य शुरू होना चाहिए होता हैं लेकिन कई बिल्डर द्वारा 10 साल बिट जाने के  बावजूद अभी तक मामूली काम किया गया है। कांग्रेस के पूर्व विपक्षी नेता रवि राजा (Ravi Raja) ने कहा कि मनपा को डेवलपर्स को पुनर्विकास अधिकार देने से पहले उनकी वित्तीय स्थिति की सख्ती से जांच करनी चाहिए।