यूनिसेफ हर बच्चे का टीकाकरण में सहयोग करे: राज्यपाल

Wed, Apr 26 , 2023, 08:26 AM

Source : Uni India

मुंबई। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में  कहा गया है कि 2019-2021 के कोरोना काल (Corona period) में दुनिया भर के करीब साढ़े छह करोड़ बच्चों का पूर्ण या आंशिक टीकाकरण नहीं हो सका। आवश्यक टीकाकरण की कमी के कारण कई बच्चों को गंभीर बीमारियों के होने का खतरा है। भारत का सबसे अच्छा टीकाकरण रिकॉर्ड है। राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) ने यहां अपील की कि यूनिसेफ महाराष्ट्र को राज्य में आखिरी बच्चे का टीकाकरण करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।
यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन- 2023- हर बच्चे के लिए टीकाकरण राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस की उपस्थिति में जारी की गई। इस मौके पर राज्यपाल बोल रहे थे। इस वर्ष की रिपोर्ट का मुख्य विषय टीकाकरण है। रिपोर्ट के विमोचन कार्यक्रम में यूनिसेफ महाराष्ट्र की मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी राजश्री चंद्रशेखर, राज्य स्वास्थ्य विभाग के सचिव नवीन सोना, स्वास्थ्य अधिकारी, पालघर व नाशिक की आशा सेविका,  लाभार्थी बच्चों की माताओं और यूनिसेफ के संचार विशेषज्ञ डॉ. स्वाति महापात्रा (Dr. Swati Mahapatra) ने भाग लिया।
राज्यपाल ने कहा कि दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं हों या मानव निर्मित आपदाएं, युद्ध हों या गृहयुद्ध, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीबी भी कई बच्चों को टीकाकरण से वंचित कर देती है, इसलिए यूनिसेफ को टीकाकरण के मामले में वंचित समूहों के बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत ने तपेदिक उन्मूलन के लिए देश भर में चलाए जा रहे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में अच्छा प्रदर्शन किया है और राज्य में टीकाकरण के लिए सभी बच्चों तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित प्रणाली है।
रोजाना 4 हजार 800 बच्चों का जन्म
स्वास्थ्य सचिव नवीन सोना ने कहा कि हर साल 17.47 लाख बच्चे पैदा होते हैं और हर दिन 4 हजार 800 बच्चे पैदा होते हैं। सरकार के पास इन सभी नवजात शिशुओं का पूरी तरह से टीकाकरण करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शत प्रतिशत टीकाकरण हासिल करने के लक्ष्य के साथ यूनिसेफ की मदद से काम कर रही है। यूनिसेफ की राजश्री चंद्रशेखर ने कहा कि टीकाकरण का खर्च केवल 1 डॉलर होता है, उसका रिर्टन 26 डॉलर होता है। यूनिसेफ क्षमता निर्माण, प्रभावी कोल्ड चेन प्रबंधन, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सामाजिक एकत्रीकरण व संबंधित नीति सहित सरकार का सहयोग किया जा रहा है।

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