- लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के अभाव में जांच में देरी
मुंबई। कैग (cag) ने मुंबई मनपा में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये (8 thousand crore rupees) से ज्यादा के घोटाले का खुलासा किया था। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं होने के कारण घोटाले की सुनवाई नहीं हो सकी है. भाजपा ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2022 तक मुंबई मनपा में कोरोना महामारी पर किए गए खर्च की जाँच कैग से कराने की गुहार लगाई थी।  कैग ने भी पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में मनपा में घोटाला होने का आरोप लगाया था।  कैग ने मनपा में हुए घोटाले की रिपोर्ट भी अधिवेशन में रख दी थी। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मनपा के दो विभागों में बिना टेंडर के 214 करोड़ 48 लाख के काम आवंटित कर दिए गए थे। तीन हजार 355 करोड़ 57 लाख के तीन विभागों के 13 कार्यों में थर्ड पार्टी ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की गई। आईटी विभाग में 169 करोड़ 95 लाख रुपए का ठेका पिछले ठेकेदार को बिना टेंडर मंगाए दे दिया गया। 56 सड़क कार्यों का ऑडिट किया गया। इसमें 52 में से 51 कार्यों का चयन बिना सर्वे के किया गया। कैग रिपोर्ट के निष्कर्षों पर लोक लेखा समिति के समक्ष सुनवाई होना जरूरी है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं होने  के कारण यह मामला अभी तक समिति के समक्ष नहीं गया है। लोक लेखा समिति का गठन 2020 में भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में किया गया था क्योंकि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए ।  जून 2022 में राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार गिरने के कारण राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Govt.) आ गई है।  छह माह बीत जाने के बाद भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है. इसलिए मनपा में हुए घोटाले की अब तक जांच नहीं हो सकी है। 

लोक लेखा समिति का अधिकार
लोक लेखा समिति महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद की एक संयुक्त समिति है। इसमें राज्य के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा और सीएजी की रिपोर्ट, राज्य सरकार के वित्तीय लेखाओं की लेखापरीक्षा और उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल है। लोक लेखा समिति निगमों, अन्य परियोजनाओं की आय और व्यय के साथ-साथ वैधानिक नियमों के प्रावधानों को दर्शाने वाले खातों का विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।