नागरिक सेवा दिन पर अधिकारी और कर्मचारी को सीएम और डिप्टी सीएम ने दी बधाई 
मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा कि सामान्य जनता की समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसके लिए प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी लगातार नई अवधारणाओं को लागू करने और उन्हें पारदर्शी तरीके से लागू करने पर जोर देना चाहिए। जनता की समस्या दूर करने प्रभावी ढंग से काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सरकार हमेशा मजबूती के खड़ी है. शुक्रवार को  सहयाद्री गेस्ट हाउस (Sahyadri Guest House) में आयोजित नागरिक सेवा दिन कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सिविल सेवा अधिकार दिवस (civil service rights day) की बधाई देने के बाद वे बोल रहे थे. शिंदे ने कहा कि  सेवा की गुणवत्ता, और निर्णय में सुधार लाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधि एक ही रथ के दो पहिए हैं. -प्रशासन में बनाना और सभी के सहयोग से सुशासन लागू करना यह अधिकारियों का काम है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि ये दोनों एक साथ समान गति से और समान ढंग से कार्य करें तो महाराष्ट्र देश का सबसे प्रभावी और कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य को समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न जनहितकारी निर्णय ले रही है। इन निर्णयों, लक्ष्य नीतियों को राज्य के अंतिम घटकों तक पहुंचाने के लिए सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। अधिकारियों और कर्मचारियों के काम से समाज में सरकार की सकारात्मक छवि बनती है। यह भावना पैदा करने के लिए तेजी से और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए कि यह आम लोगों की सरकार है। हमें अपने पास आने वाले हर तत्व को आसान और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। साथ ही अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन करते हुए हमें नई तकनीकों और अवधारणाओं को लागू कर अधिक संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। ''उन्होंने कहा कि आपदा और संकट के समय सरकार और प्रशासन अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बहुत तत्परता से निभाते हैं। तथ्य यह है कि एक अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है, जनता को आश्वस्त करता है, संतुष्टि और सुरक्षा की गारंटी देता है। राज्य के समग्र विकास में चौबीसों घंटे ड्यूटी करने वाले अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिंदे ने आश्वासन दिया कि सरकार काम करने वाले अधिकारियों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी।

सरकार और प्रशासन लोगो की सेवाएं करने के लिए है - उपमुख्यमंत्री फडणवीस 
कार्यक्रम में उपस्थित उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि सरकार प्रशासन लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए है। जब अधिकारी अपने दायरे का विस्तार करते हैं और कर्तव्य के पालन में जनता को सेवाएं प्रदान करते हैं,  तो आम आदमी का जीवन बदल जाता है। उन्होंने  कहा कि जब सेवा समाज के अंतिम तत्व तक पहुंचती है तो प्रशासन के प्रति सद्भावना पैदा होती है। सिविल सेवा के अधिकारियों को बिना किसी दबाव के झुके अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने अखिल भारतीय सिविल सेवा का प्रस्ताव रखा। इससे डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि दृष्टिगोचर होती है। राज्य के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी रोजगार गारंटी योजना, सेटेलाइट मैपिंग, जीरो पेंडेंसी, सेवा गारंटी अधिनियम, ऑनलाइन कार्य प्रणाली, केंद्रीय डाकघर जैसी विभिन्न योजनाओं एवं योजनाओं के माध्यम से बेहतर सेवाएं देने का कार्य कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक का अधिक लाभ हो रहा है और यह नागरिकों के बीच बिना किसी भेदभाव के सभी को समान त्वरित न्याय देने में मदद कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी आधुनिक तकनीक की मदद से पारदर्शी और गतिशील सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। जब सरकार जनहित के निर्णय लेती है तो उसे क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासन करता है, सरकार एवं प्रशासन के सहयोग से ही राज्य का विकास किया जा सकता है। फडणवीस ने कहा की  प्रशासनिक अधिकारी सक्षम हैं और यदि वे चाहें तो राज्य को बदल सकते हैं।”
कोरोना संकट के दौरान अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, भविष्य में गीला या सूखा सूखा पड़ने की स्थिति में उपायों की योजना के लिए तैयार रहना आवश्यक है।उपमुख्यमंत्री ने  कहा कि प्रशासन में अपार क्षमता है और सरकार व प्रशासन को मिलकर इस राज्य को जनोन्मुखी राज्य बनाना चाहिए जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे. प्रशासन में गतिशीलता लाने के लिए 'राजीव गांधी प्रशासनिक गतिशीलता (प्रगति) अभियान एवं प्रतियोगिता' अभियान प्रतिवर्ष चलाया जाता है। इस अभियान के तहत तालुका, जिला, मंडल और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों और सर्वश्रेष्ठ विचारों/गतिविधियों को सरकारी संगठनों, अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं।प्रशासनिक गतिशीलता के तहत वर्ष 2023 के पुरस्कार विजेता हैं इस प्रकार:- राज्य के सभी मुख्यालय कार्यालयों से सीधे आने वाले प्रस्ताव में नासिक संभाग के आयुक्त राधाकृष्ण गेम को आयुक्त कार्यालय के कार्यालय प्रबंधन में आधुनिक अवधारणाओं और प्रबंधन विधियों को अपनाने के लिए दस लाख रुपये के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संजय गांधी निराधार योजना के गृह वितरण हेतु जिला कलेक्टर जलगांव हेतु संभाग स्तर पर चयन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को रू0 10 लाख का पुरस्कार। दूसरे जिला कलेक्टर, मुंबई शहर को 'सरकार से नागरिक' टाइप ई-गवर्नेंस डेटा शेयरिंग ऐप के लिए 6 लाख। पुरस्कार तृतीय नं. जिला कोषागार कार्यालय चंद्रपुर को जिला कोषागार भवन में सौर ऊर्जा एवं जल संचयन पर्यावरण पूरक व्यवस्था के उपयोग के लिए 4 लाख रुपये से सम्मानित किया गया.इस दौरान कार्यक्रम में राज्य के महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.