मनपा के 236 वार्ड से 227 किए जाने का मामला
मुंबई। महाविकास आघाड़ी सरकार के मुंबई मनपा के 227 वार्ड से बढ़ाकर 236 वार्ड  किया गया।उनके निर्णयों को  राज्य की भाजपा एकनाथ शिंदे सरकार ने बदल दिया इतना ही नहीं  राज्य के अधिवेशन में  इसे मंजूरी भी  दे दी। भाजपा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकार के लिए गए निर्णयों को शिवसेना के नेताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती  दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। शिवसेना नेता अब मुंबई हाईकोर्ट (High Court) के निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।
बता दे की राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार होने पर शिवसेना ने 2011 की जनगणना को आधार बताते हुए मुंबई में मतदाताओं की संख्या 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी दिखाकर मुंबई मनपा के वार्डो की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने का निर्णय लिया।उस दौरान शिसवेना के इस निर्णय का भाजपा ने तो विरोध किया ही महाविकास आघाड़ी सरकार में साथ रहने वाली कांग्रेस ने भी इस निर्णय का विरोध किया था।राज्य में जून महीने में सत्ता का परिवर्तन होने के बाद भाजपा एकनाथ शिंदे सरकार ने महाविकास आघाड़ी सरकार के निर्णय को बदल दिया और आरोप लगाया की जानगणना किए बिना वार्डो की संख्या कैसे बढ़ाई गई। भाजपा शिंदे सरकार ने महाविकास  आघाड़ी सरकार के निर्णय को बदल दिया।सरकार ने सिर्फ निर्णय ही नहीं बदला बल्कि अधिवेशन में इसकी मंजूरी दे दी। शिवसेना ने भाजपा और शिंदे सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिवसेना के पूर्व नगरसेवक राजू पेंडेकर और समीर देशाई ने अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी दिखाई है।शिवसेना के इस निर्णय से मुंबई मनपा का चुनाव में और देरी होने की संभावना जताई जा रही है।शिवसेना एक तरफ चुनाव लेने का आव्हान कर रही है दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट जाकर चुनाव कराने में अड़ंगे डाल रही हैं।