राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला
मुंबई। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र की तरह राज्य में सेवारत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने की। केंद्र सरकार के 17 मई 2022 के आदेश के अनुसार राज्य में ग्रुप डी से ग्रुप ए के निचले स्तर के दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण लागू होगा।
दिव्यांग कर्मचारियों को ग्रुप डी से ग्रुप डी में, ग्रुप डी से ग्रुप सी में, ग्रुप सी से ग्रुप सी, ग्रुप सी से ग्रुप बी, ग्रुप बी से ग्रुप बी साथ ही ग्रुप बी से ग्रुप ए में निम्न स्तर पर चार फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। रिक्त पद होने की स्थिति में दिव्यांगों के लिए चार फीसदी पद रिक्त रखे जाएंगे। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के अनुसार कुल चार फीसदी आरक्षण होगा। जिन संवर्गों में सीधी सेवा नियुक्ति का प्रतिशत 75 प्रतिशत नहीं होगी, उन्हीं संवर्गों में दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा।  
मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर योजना का दूसरा चरण
कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में कृषि पंपों को अबाधित और किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर योजना का दूसरा चरण लागू करने को मंजूर प्रदान की गई। साथ ही वर्ष 2025 तक 30 फीसदी फीडर को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसका लाभ राज्य के 45 लाख कृषि बिजली उपभोक्ताओं को होगा। बिजली खरीदी करार के अनुसार बिजली बिल के भुगतान के लिए अलग से 700 करोड़ रुपए का रिवाल्विंग फंड भी बनाया जाएगा। चालू वर्ष में इसके लिए 100 करोड़ रुपए हरित ऊर्जा निधि से खर्च किए जाएंगे।    
महिलाओं को मिलेगी राहत  
कैबिनेट ने फैसला लिया कि सामान्य और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को महिलाओं को सामान्य श्रेणी के तहत उनके लिए आरक्षित पदों के वास्ते नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate) पेश करने की जरूरत नहीं है। इससे महिलाओं को काफी राहत मिलेगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
० पुनर्जीवित या पुनर्गठित चीनी मिल, सूती कपड़ा मिलों के कामकाज के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त होने वाली समिति के लिए सहकारी संस्था अधिनियम में संशोधन का निर्णय।
० विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का एरियर मिलेगा।
० बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी इंटर्न को स्टाइपेंड मिलेगा।
० चुनाव में नामांकन पत्र के साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा में वृद्धि।
० दौंड में वरिष्ठ स्तर की सिविल कोर्ट सहित पदों को मंजूरी
०  अमरावती में फैमिली कोर्ट सहित पदों को मंजूरी
० मुंबई में मराठी भाषा भवन के संशोधित योजना को मंजूरी
० पुणे महापालिका के निवासियों को संपत्ति कर में मिलने वाली छूट बरकरार