क्या मेट्रो कारशेड के लिए प्रस्तावित जमीन  बिल्डर को देगी सरकार 
मेट्रो -6 के लिए कांजुरमार्ग में बनेगा कारशेड
क्या बाकी बची जमीन बिल्डर को दिया जाएगा 
मुंबई। राज्य सरकार ने मेट्रो -6 (Metro-6) के लिए कांजुरमार्ग स्थित 44 में से 15 हेक्टेयर जमीन कारशेड के  लिए देने का निर्णय लिया है.सरकार के इस निर्णय पर  शिवसेना (यूबीटी) के विधायक और युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने सवाल उठाया है. शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि कांजुरमार्ग में 44 हेक्टेयर सरकारी जमीन खाली पड़ी है. इसमें से सरकार ने 15 हेक्टेयर जमीन मेट्रो -6 के कारशेड (car shed) बनाने के लिए आरक्षित कर दिया है.बाकि की बची  जमीन को क्या बिल्डर के लिए आरक्षित रखा गया है.आदित्य ठाकरे ने सरकार से यह  सवाल किया है.युवासेना प्रमुख ने बताया कि राजस्व विभाग ने मुंबई उपनगर जिलाधिकारी  को मेट्रो -6 के लिए 15 हेक्टेयर कंजूरमार्ग भूमि एमएमआरडीए को सौंपने का निर्देश दिया है। पिछले ढाई साल से हम लगातार मेट्रो -6 के लिए कारशेड की मांग कर रहे है. साल 2018 मेट्रो -6 का कार्य शुरू कर दिया गया लेकिन कारशेड कहा बनाया जाएगा इसके लिए सरकार ने नहीं सोचा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे में कार शेड को कांजुरमार्ग के 44 हेक्टेयर में स्थानांतरित कर दिया था। जिसमे एक नहीं बल्कि  मेट्रो 3, 6, 4, 14 लाइनों के कारशेड को बनाया जाना था.इस 44 हेक्टेयर में चार लाइन के कारशेड बनाकर महाराष्ट्र का पैसा बचाने की ही मंशा थी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि कांजुरमार्ग के 44 हेक्टेयर में सभी चार लाइन मेट्रो के  कारशेड बनने के बाद राज्य का करीब 10 हजार करोड़ रुपये की बचत हो जाती मेट्रो-3 और लाइन 6 मुंबई में थी और लाइन 4 और 14 एमएमआरडीए क्षेत्र में थीं। अगर ये चार लाइनें कांजुरमार्ग में आ जाती तो यह एक केंद्र बन जाता। लेकिन, मुंबई से नाराज महाराष्ट्र भाजपा ने केंद्र सरकार को निमंत्रण दे दिया। हमारी सरकार गिरने तक केंद्र सरकार  मेट्रो का काम बंद रखा.जिसके कारण कारशेड से  मुंबईकर वंचित रह गए। ठाकरे ने सवाल किया कि राज्य की शिंदे -फडणवीस सरकार मुंबई और मुम्बईवासियों से इतना नाराज क्यों है. आज भी मेट्रो के नाम पर पेड़ काटे जा रहे है लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है.आदित्य ठाकरे ने कहा कि कांजुरमार्ग में कारशेड को लेकर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में शुरू सुनवाई को बंद कर दिया गया है. कांजुरमार्ग की जमीन पर अपना दावा ठोकने वाली केंद्र सरकार अब कहा है जब राज्य सरकार 15 हेक्टेयर जमीन पर कारशेड बनाने जा रही है.