दिनेश सिंह
मुंबई। पानी की समस्या मुंबई में दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है। पानी की समस्या को कुछ हद तक दूर करने के लिए मनपा ने गारागाई पिंजाल और दमन गंगा नदी से पानी लाने का प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को पिछली सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) ने समुद्र के खारे पानी को मीठा करने पर जोर दिया जो कि खर्चीला तो था ही साथ ही पानी की समस्या भी दूर नही हो पाती।राज्य में भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद एक बार दोबारा गारगाई पिंजाल परियोजना (Gargai Pinjal Project) पर जोर देने का आदेश सरकार की तरफ से आया है। मनपा प्रशासन ने इसी के चलते इस कार्य में लगे राज्य सरकार के अतिरिक्त जिला अधिकारी से लेकर तहसील दार ऐसे दस अधिकारियो के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया है।मनपा का मानना है की अब यह प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है तो वर्ष 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो सकेगा जिससे मुंबई को लगभग 865 एम एल डी अतिरिक्त पानी मिलेगा।
बता दे कि मुंबई में बढ़ती जनसंख्या के अनुसार वर्ष 2041 तक मुंबई को और 6535 एम एल डी पानी की जरूरत होगी।मुंबई में अभी 3850 एम एल डी पानी की सप्लाई हो रही है। आज के दिन में भी मुंबई को रोजाना 4400 एम एल डी पानी सप्लाई होने की जरूरत है।पिछली सरकारों ने पानी की समस्या के लिए गारगांई पिंजाल जैसे प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मनपा के बजट में कुछ साल पूर्व तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सैकड़ों करोड़ का प्रावधान किया जाता था लेकिन पिछले साल के बजट में मात्र एक करोड़ का प्रावधान किया गया था।जिससे यह समझ आने लगा था कि इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जबकि मलाड में लगने वाले समुद्र के खारे पानी (sea salt water) को मीठा कर उसे सप्लाई करने पर जोर दिया जाने लगा था । खारे पानी को मीठा कर उसका उपयोग पीने का पानी योग्य बनाए जाने का खर्च काफी अधिक होने का आरोप लगता रहा इतना ही नही इस प्रोजेक्ट से पानी की समस्या का भी निपटारा नही होने वाला था । शुरुआत में मात्र 220 एम एल डी पानी ही पीने योग्य मिलने की संभावना थी।राज्य में सरकार बदलने के बाद ही फिर एक बार गारगाई पिजाल प्रोजेक्ट पर जोर देने का निर्णय लिया गया। पिछले दिनो अधिवेशन में कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने मनपा प्रशासन को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोर देने का निर्देश दिया। मनपा प्रशासन ने अब अतिरिक्त जिला अधिकारी सहित उपजिलाअधिकारी और तहसीलदार जैसे दस अधिकारियो के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तेजी लाने का निर्णय लिया है । मनपा ने 2 अतिरिक्त जिला अधिकारी 4 उपजिला अधिकारी और 4 तहसीलदार का कार्यकाल बढ़ाया है ।
2050 तक मुंबई को मिलेगा अतिरिक्त 2800 एम एल डी पानी
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Fri, Apr 14 , 2023, 07:29 AM