मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बावजूद म्हाडा ने नहीं दी  एनओसी
मुंबई.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के आदेश के बावजूद म्हाडा द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने के कारण विक्रोली पूर्व स्थित म्हाडा कालोनी में बनने वाले क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले अस्पताल (Mahatma Jyotiba Phule Hospital) का पुनर्विकास (redevelopment)  अटक गया है. मुख्यमंत्री ने म्हाडा को अस्पताल निर्माण के लिए एनओसी देने का   आदेश दिया था.  म्हाडा अधिकारियों ने एनओसी देने के बदले मनपा को 13 करोड़ 24 लाख 34 हजार रुपए भुगतान करने की मांग की है. जबकि म्हाडा ने एमआरटीपी नियम में इस तरह का कोई कानून नहीं होने के बावजूद  पैसे की मांग की है जिससे अस्पताल के पुनर्विकास का का रुक गया है। बता दे कि विक्रोली  कन्नमवार नगर में 100 खाट का  क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले अस्पताल को पुनर्विकास के नाम पर 2017 से टैगोर नगर स्थित बाबासाहेब अंबेडकर प्रसूति अस्पताल में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है.  पिछले पांच-छह साल में महात्मा फुले अस्पताल का पुनर्विकास के लिए एक भी ईंट नहीं रखी गई है. मनपा ने इस अस्पताल के पुनर्निर्माण को लेकर बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया है। अस्पताल म्हाडा की जमीन पर है  इसलिए अस्पताल का पुनर्निर्माण करने  के लिए म्हाडा से एनओसी लेना अनिवार्य है. म्हाडा अस्पताल निर्माण की एनओसी नहीं दे रही  है. 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी. जिसमें मुख्यमंत्री ने म्हाडा को तुरंत एनओसी देने का निर्देश दिया था.  सीएम के आदेश का  म्हाडा द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है. म्हाडा अब एनओसी देने  को तैयार है. एनओसी के बदले म्हाडा ने ले-आउट पर विभिन्न उपाय योजना का 13 करोड़ 23 लाख 34 हजार 343 रुपए का शुल्क देने की मांग की है. म्हाडा का कहना है कि वह स्वयं एक प्राधिकरण है. इसलिए उसका शुल्क मनपा को देना होगा. हालांकि एमआरटीपी एक्ट 124 एफ में प्रावधान के अनुसार  मनपा  को शुल्क में छूट मिलनी चाहिए. विक्रोली के सामाजिक कार्यकर्ता मिलिंद परब ने मुख्यमंत्री, म्हाडा उपाध्यक्ष और मनपा आयुक्त को पत्र लिख कर अस्पताल निर्माण में आने वाली समस्याओं को तत्काल दूर करने की मांग की है.