भुवनेश्वर। ओडिशा में सत्तारुढ़ बीजू जनता दल (BJD) ने अपने चुनाव घोषणापत्र (election manifesto) राज्य में एक महीने में 100 यूनिट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली (free electricity) तथा 100 से 150 यूनिट का उपयोग करने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है। बीजद सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (BJD supremo and Chief Minister Naveen Patnaik) ने गुरुवार रात को ‘पीपुल्स मेनिफेस्टो’( चुनाव घोषणापत्र(People's Manifesto)) जारी करते हुए कहा कि इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में निम्न मध्यम और मध्यम वर्गीय परिवारों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग सभी परिवारों को मदद मिलेगी तथा इससे राज्य के करीब 90 फीसदी परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने दावा किया कि यह घोषणापत्र ओडिशा के इतिहास में दर्ज किया जायेगा, जिससे सभी वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे और 2034 तक ओडिशा को देश का नंबर एक राज्य बना देगा।

उन्होंने अगले 10 वर्षों के लिए राज्य के युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये के अलग बजट की घोषणा की और कहा कि यह अपनी तरह का पहला बजट होगा , जो राज्य के युवाओं को एक अलग पहचान प्रदान करेगा। बीजद सुप्रीमो ने यह भी घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में राज्य में दो लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जायेंगी तथा छात्राओं एवं छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को क्रमशः 14,000 और 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाया जायेगा।वहीं डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले सभी छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए ऋण मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जायेगा। पटनायक ने दावा किया कि ओडिशा पूर्वी भारत की आईटी राजधानी होगी और यहां की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा ताकि देश की शीर्ष तीन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह राज्य शुमार हो जाये।

उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणापत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए भी रियायतों की घोषणा की गई, जो पार्टी का मुख्य समर्थन आधार हैं। इसमें कहा गया है कि ओडिशा महिलाओं को 15 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा। स्वयं सहायता समूह को अगले पांच वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय जुड़ाव होगा, जिसके बाद उन्हें 2500 करोड़ रुपये का ब्याज मिलेगा। व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का सब्सिडी ऋण प्रदान किया जायेगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति की महिलाओं को पेंशन दिये जाने के साथ ही सभी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीकेएसवाई) के दायरे में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एससी/ एसटी और ओबीसी युवाओं को उद्यमिता स्थापित करने में मदद करने के लिए अगले 10 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये भी प्रदान करेगी और उन्हें 10 लाख रुपये तक का ऋण ब्याज मुक्त प्रदान किया जायेगा। उन्होंने जोर दिया कि सरकार राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही शहरों के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य में चार मेगा-क्लस्टर स्थापित किये जायेंगे तथा निकट भविष्य में 20 नये शहर भी विकसित किये जायेंगे।